नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने अयोध्या येथील 1992 साली बाबरी मशीद उध्वस्त केल्याप्रकरणी संबंधित खटल्यांची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी शुक्रवारी विशेष कोर्टाला तीन महिने वाढवून देण्यात आले आहेत. कार्यवाही तीन महिन्यांपूर्वी केली. बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी खटल्याची सुनावणी ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याची डेडलाईन सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणाची सुनावणी घेणाऱ्या विशेष न्या. एस के यादव यांना सांगितले आहे की, 31 ऑगस्टपर्यंत खटल्याची सुनावणी पूर्ण करा. याआधी विशेष न्यायधीशांना 30 एप्रिलपर्यंत खटला पूर्ण करण्यास सांगितलं होतं. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह अनेक नेत्यांविरुद्ध हा खटला सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्या. रोहिंटन नरिमन यांच्या खंडपीठाने विशेष न्यायाधीशांना सांगितले की, या प्रकरणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष नोंदवू शकतात आणि 31 ऑगस्टला सुनावणी पूर्ण होईल याबाबत खात्री करा.
विशेष न्यायाधीशांनी सुप्रीम कोर्टाला पत्र लिहून सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी मुदत वाढवावी, अशी विनंती केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही मुदत चार महिन्यांसाठी वाढविली आहे आणि 31 ऑगस्टपर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे कोर्टाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 19 जुलै रोजी सहा महिन्यांत साक्ष नोंदविण्यात यावे, असा आदेश दिला होता. तथापि, अद्याप साक्ष नोंदवलेली नाही. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष नोंदविण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 19 एप्रिल 2017 रोजी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, विशेष न्यायाधीशांनी या खटल्याची सुनावणी दोन वर्षांत पूर्ण करावी आणि न्यायाधीशांची बदली करण्यात येऊ नये.काय प्रकरण आहे?6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडली. कल्याण सिंह त्यावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, बाबरी मशीद पाडण्यापूर्वी उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले की, बाबरी मशीद नुकसान होऊ देणार नाही. मात्र ते अपयशी ठरले.
...अन् बाबरी मशीद पडली!; कधी-काय-कसं घडलं..
'17 मिनिटांत बाबरी मशीद पाडली, मग राम मंदिरासाठी कायदा करण्यास इतका वेळ का?'
अयोध्येत बाबरी मशीद बांधण्याची मागणी