शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai Local: तांत्रिक बिघाडामुळे हार्बर लाईन ठप्प; केवळ सीएसएमटी ते वाशीपर्यंतच लोकल सुरु, ट्रान्स हार्बरवही परिणाम
2
११ वर्षांच्या कार्यकाळात भारत बनला सर्वाधिक वेगाने वाढलेली अर्थव्यवस्था
3
गाडी वापरणं आता महागणार! थर्ड पार्टी इन्शुरन्समध्ये मोठी वाढ करण्याची तयारी, किती वाढेल खर्च?
4
निकोलस पूरनचा अवघ्या २९व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला रामराम, तडकाफडकी निवृत्तीची घोषणा
5
"माझ्या मृत्यूच्या गोष्टी करणाऱ्यांनो.."; अमिताभ बच्चन यांनी नेटकऱ्याला सुनावलं, नंतर ट्वीट केलं डिलीट
6
Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईतील भयंकर घटना! पत्नीवर चाकूनं सपासप वार करून पतीची आत्महत्या
7
पाव्हणं जेवला काय...! गौतमी पाटीलसोबत सरु आजींनीही धरला ठेका, पाहा भन्नाट डान्स स्टेप्स
8
लिव्हर कॅन्सरवरील सर्जरीनंतर दीपिका पहिल्यांदाच आली समोर, सांगितला वेदनादायी अनुभव
9
बहुतांश लोकांना माहीत नाही की या लोनमध्ये संपूर्ण रकमेवर नाही; खर्च केलेल्या रकमेवरच लागतं व्याज, प्रीपेमेंटवर पेनल्टीही नाही
10
राशीभविष्य, १० जून २०२५: शुभ प्रसंगाचा बेत आखाल, चांगली बातमी मिळेल, दिवस आनंदी जाईल!
11
राजा रघुवंशीच्या अंत्यसंस्काराचा धक्कादायक व्हिडीओ; राज कुशवाह सोनमच्या वडिलांना देत होता आधार
12
भय इथले संपत नाही..! जीवन-मृत्यूतील अंतर ५ फूट; वेगात जाणाऱ्या दोन ट्रेनच्या दारात लटकलेले प्रवासी एकमेकांत अडकून पडले
13
विद्यार्थिनीला कॉलेजातून काढण्याचा आदेश रद्द; हायकोर्ट म्हणाले, निर्णय एकतर्फी, ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान केली होती पोस्ट
14
'सिंदूर'मध्ये खुलला देशभक्तीचा रंग; औषधी वनस्पती, नर्सरीमध्ये रोपांची मागणी वाढली
15
लॉस एंजेलिसमध्ये परिस्थिती चिघळली; ट्रम्प प्रशासनाने कॅलिफोर्नियाच्या रस्त्यांवर उतरवले ७०० मरीन कमांडो
16
तैवानच्या कंपन्या महाराष्ट्राबाहेर, फॉक्सकॉन इतर राज्यात, सेमिकंडक्टर कंपन्याही इतरत्र
17
पीओपी मूर्तींवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठविली; नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जनाबाबत निर्णय घेण्याचे सरकारला निर्देश
18
‘एसी’मुळे सामान्य प्रवाशांना फटका, लोकल प्रवासी संख्या २१ लाख : नव्या लोकल फेऱ्या २०१२ पासून वाढल्याच नाहीत
19
लाडक्या बहिणींचे कळणार उत्पन्न; आयकर देणार डेटा , आयकर भरणाऱ्या बहिणींना आता पंधराशेचा लाभ नाही
20
सात वर्षांपासून उपचारावर केला ४२ लाख खर्च; पण रेल्वेने दिला नाही रुपया

सहा वर्षांत सरकारविरुद्धच्या तक्रारी दहापटीनं वाढल्या; आरटीआयअंतर्गत खुलासा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 14, 2020 06:59 IST

सामान्य जनतेच्या सरकारी खात्यांविरुद्धच्या तक्रारी २०१५ पासून सातत्याने वाढल्या आहेत.

- हरीश गुप्तानवी दिल्ली :  गेल्या सहा वर्षांदरम्यान जनतेच्या विविध मंत्रालये आणि सरकारच्या विविध खात्यांविरुद्ध तक्रारींचे प्रमाण दहापटीने वाढले आहे.  माहिती अधिकार कायद्यानुसार दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांना कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) उत्तरादाखल दिलेल्या माहितीत ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.सामान्य जनतेच्या सरकारी खात्यांविरुद्धच्या तक्रारी २०१५ पासून सातत्याने वाढल्या आहेत.  कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) थेट पंतप्रधानांच्या अखत्यारित येतो.कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार २००९-२९१३ या पाच वर्षांत ८ लाख ५७ हजार सार्वजनिक तक्रारी प्राप्त झाला. विविध मंत्रालये आणि सरकारच्या विविध खात्यांविरुद्ध जनतेने केलेल्या तक्रारींचे पुरेशा प्रमाणात निवारण करण्यात अपयश आले.२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून वर्षागणिक विविध मंत्रालये आणि खात्यांविरुद्धच्या तक्रारींचे प्रमाण सातत्याने वाढले आहे. २०१४ मध्ये सार्वजनिक तक्रारींचा आकडा तीन लाख होता, तो २०१५ मध्ये दहा लाखांनी वाढला, तर २०१६ मध्ये तक्रारींची संख्या १५ लाखांवर आणि २०१९ मध्ये १९ लाखांवर पोहोचली. तक्रारींच्या वाढत्या प्रमाणानुसार गेल्या सहा वर्षांत दहापटीने लोकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१९ दरम्यान  तक्रारींच्या संख्येने ८१ लाख ५४ हजारांचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता.एकीकडे लोकांच्या तक्रारी वाढल्याचे नमूद करताना कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी लागणारा वेळ कमालीचा घटल्याचा दावा केला आहे. परंतु एखाद्या मंत्रालयाचे किंवा खात्याचे अधिकारी जनतेच्या तक्रारी सोडविण्याकामी दिरंगाई करण्यात दोषी आढळल्याचा तपशील देण्यास नकार दिला. वाढत्या तक्रारीसोबत आलेल्या तक्रारी निकाली काढण्याचा दरही वाढला आहे.  तक्रारी निकाली काढण्यासाठी लागणारा सरासरी अवधी गेल्या सहा वर्षांत कमी झाला आहे.वर्षनिहाय तक्रारींची स्थितीवर्ष    प्राप्त तक्रारी    निकाली तक्रारी२०००    १०८०३७    ५३०९० २०१०    १३९३२७    ११७६६५  २०११    १७२६४९    १४७०६८ २०१२    २०१४११    १६८३२१ २०१३    २३५६२१    २४३४०६ २०१४    ३०१३९७    २८५७७४ २०१५    १०४९७४९    ७९७४६६ २०१६     १४८३१६५    १२६२२१४ २०१७    १८६६१२४    १७७३०२० २९१८    १५८६४१५    १४९८५१९ २०१९    १८६७७५८    १६३९१२०

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीRight to Information actमाहिती अधिकार