शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भंडाऱ्याचे काँग्रेस खासदार प्रशांत पडोळेंच्या गाडीचा भीषण अपघात; ट्रकची धडक, चौघांना किरकोळ दुखापत
2
Ladki Bahin Yojana: 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'च्या ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता कधी येणार? आदिती तटकरेंनी दिली माहिती
3
Milk Rate: ४ रुपयांनी स्वस्त होणारे का अमूलचं दूध? कंपनीच्या एमडींनी सांगितला संपूर्ण प्लान
4
"प्रत्येक खासदाराला १५ कोटी देऊन भाजपाने मत खरेदी केले"; 'क्रॉस व्होटिंग'वर सर्वात मोठा दावा
5
"आता पहिल्यासारखं आयुष्य नाही..."; एकाच मुलीशी लग्न करणाऱ्या २ भावांवर कोसळला दु:खाचा डोंगर
6
नवीन गाडीची डिलिव्हरी घेताना अपघात झाला तर? महिंद्रा थारच्या घटनेतून जाणून घ्या विमा क्लेमचे नियम
7
Google Pixel 9: चक्क अर्ध्या किंमतीत खरेदी करा गुगल पिक्सेल ९; कॅमेऱ्यानं अनेकांना लावलंय वेड!
8
बहिणीच्या स्वप्नात भाऊ आला... म्हणाला, माझा खून झाला; 'ती' शंका खरी, हत्येची फिल्मी स्टोरी
9
Nepal Crisis : केपी शर्मा ओली यांचा भारताविरुद्धचा द्वेष कायम, राजीनाम्यानंतर विरोधात गरळ, आली पहिली प्रतिक्रिया
10
खुद्द लष्करप्रमुखांनी विनवलं, तब्बल १५ तास महाचर्चा अन् सुशीला कार्कींचा PM पदासाठी होकार! Inside Story
11
उघडताच पूर्ण सबस्क्राईब झाला हा IPO; आताच ११७% पोहोचला जीएमपी; १४० रुपयांचा आहे शेअर
12
दाने-दाने में केसर का दम! केसरची किंमत ५ लाख पण इथे..; शाहरूख, अजय, टायगर 'त्या' जाहिरातीमुळे अडचणीत
13
VIDEO: ट्रक पार्क केला पण हँडब्रेक लावायला विसरला, मागच्या कारच्या अंगावर गेला अन् नंतर...
14
VIRAL : 'नाही, नको,बाबा मानणार नाहीत"; ती रडत ओरडत राहिली अन् त्यानं केलं असं काही… धावत्या ट्रेनमध्ये प्रेमाचा ड्रामा!
15
जीएसटी काटके...! महिंद्रा, सोनालिका, जॉन डीअर ट्रॅक्टरची किंमत कितीने कमी होणार? 
16
ईडीचे १२ ठिकाणी छापे, यशवंत सावंतांच्या घरी सापडलं घबाड; ७२ लाखांची रोकड, ७ लग्झरी कार जप्त
17
कोकणची माती, 'दशावतारा'ची कला अन् गूढ रम्य कथा! सिनेमातील कलाकारांनी सांगितला अनुभव
18
पितृपंधरवड्यात भाजीपाला कडाडला; सर्व भाज्यांचे दर १०० रुपयांच्या पुढे 
19
तेजस्वी यादवांविरोधात लढण्याची केली होती तयारी, आता भररस्त्यात झाली हत्या, कोण होते राजकुमार राय? 

सहा वर्षांत सरकारविरुद्धच्या तक्रारी दहापटीनं वाढल्या; आरटीआयअंतर्गत खुलासा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 14, 2020 06:59 IST

सामान्य जनतेच्या सरकारी खात्यांविरुद्धच्या तक्रारी २०१५ पासून सातत्याने वाढल्या आहेत.

- हरीश गुप्तानवी दिल्ली :  गेल्या सहा वर्षांदरम्यान जनतेच्या विविध मंत्रालये आणि सरकारच्या विविध खात्यांविरुद्ध तक्रारींचे प्रमाण दहापटीने वाढले आहे.  माहिती अधिकार कायद्यानुसार दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांना कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) उत्तरादाखल दिलेल्या माहितीत ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.सामान्य जनतेच्या सरकारी खात्यांविरुद्धच्या तक्रारी २०१५ पासून सातत्याने वाढल्या आहेत.  कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) थेट पंतप्रधानांच्या अखत्यारित येतो.कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार २००९-२९१३ या पाच वर्षांत ८ लाख ५७ हजार सार्वजनिक तक्रारी प्राप्त झाला. विविध मंत्रालये आणि सरकारच्या विविध खात्यांविरुद्ध जनतेने केलेल्या तक्रारींचे पुरेशा प्रमाणात निवारण करण्यात अपयश आले.२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून वर्षागणिक विविध मंत्रालये आणि खात्यांविरुद्धच्या तक्रारींचे प्रमाण सातत्याने वाढले आहे. २०१४ मध्ये सार्वजनिक तक्रारींचा आकडा तीन लाख होता, तो २०१५ मध्ये दहा लाखांनी वाढला, तर २०१६ मध्ये तक्रारींची संख्या १५ लाखांवर आणि २०१९ मध्ये १९ लाखांवर पोहोचली. तक्रारींच्या वाढत्या प्रमाणानुसार गेल्या सहा वर्षांत दहापटीने लोकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१९ दरम्यान  तक्रारींच्या संख्येने ८१ लाख ५४ हजारांचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता.एकीकडे लोकांच्या तक्रारी वाढल्याचे नमूद करताना कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी लागणारा वेळ कमालीचा घटल्याचा दावा केला आहे. परंतु एखाद्या मंत्रालयाचे किंवा खात्याचे अधिकारी जनतेच्या तक्रारी सोडविण्याकामी दिरंगाई करण्यात दोषी आढळल्याचा तपशील देण्यास नकार दिला. वाढत्या तक्रारीसोबत आलेल्या तक्रारी निकाली काढण्याचा दरही वाढला आहे.  तक्रारी निकाली काढण्यासाठी लागणारा सरासरी अवधी गेल्या सहा वर्षांत कमी झाला आहे.वर्षनिहाय तक्रारींची स्थितीवर्ष    प्राप्त तक्रारी    निकाली तक्रारी२०००    १०८०३७    ५३०९० २०१०    १३९३२७    ११७६६५  २०११    १७२६४९    १४७०६८ २०१२    २०१४११    १६८३२१ २०१३    २३५६२१    २४३४०६ २०१४    ३०१३९७    २८५७७४ २०१५    १०४९७४९    ७९७४६६ २०१६     १४८३१६५    १२६२२१४ २०१७    १८६६१२४    १७७३०२० २९१८    १५८६४१५    १४९८५१९ २०१९    १८६७७५८    १६३९१२०

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीRight to Information actमाहिती अधिकार