शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वऱ्हाडाचा टेम्पो उलटला, एक ठार, २५ जखमी; अहमदपूर तालुक्यातील घटना
2
भारतानं PoK ताब्यात घ्यावा, तेथील जनतेचीच इच्छा; आता केव्हाही आत घुसू शकतो 'हिंदुस्तान', शाहबाज यांचा खेळ फसला!
3
भिवंडीत खासगी बसला अपघात; आठ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू, १० ते १२ जण जखमी
4
सुरक्षेत त्रुटी, गृहमंत्री राजीनामा देणार का? पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेसचे सरकारला 6 प्रश्न...
5
भारताच्या कारवाईनं पाकिस्तान घाबरला; मित्र देशांकडे मदत मागायला गेला, मिळाला मोठा झटका!
6
पत्नीला प्रियकरासोबत नको त्या अवस्थेत बघितलं, पतीनं १० दिवसांनंतर टोकाचं पाऊल उचललं; मग मेहुणीला केला फोन अन्... 
7
"काश्मीर सुरक्षित नाही हे पहलगाम हल्ल्यानंतर समोर आलं"; जयंत पाटलांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
8
२०८० पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री राहिले तरीही आम्हाला अडचण नाही- रामदास कदम
9
अखेर निर्णय झाला! सिंधू पाणी करार स्थगित, पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही...
10
CSK च्या बालेकिल्ल्यात १७ वर्षांनी 'सूर्योदय'! SRH नं 'करो वा मरो' प्रवासातील पहिली लढाई जिंकली
11
'हिंसाचार पसरवण्यासाठी वारंवार धर्माचा वापर…'; पहलगाम हल्ल्यानं व्यथित बंगाली शिक्षकानं इस्लाम सोडला
12
वैष्णवीदेवीचे तिकीट न मिळाल्याने काही तास अधीच पहलगाम साेडले, पुण्यात पोहोचल्यावर हल्ल्याचे वृत्त धडकले...!
13
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
14
पहलगाम हल्ला: २३२ प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान महाराष्ट्रात! आतापर्यंत ८०० प्रवासी सुखरूप परत
15
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
16
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
17
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
18
मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा फार काही फायदा नाही, योजना फसवीच- काँग्रेसची टीका
19
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
20
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा

सहा वर्षांत सरकारविरुद्धच्या तक्रारी दहापटीनं वाढल्या; आरटीआयअंतर्गत खुलासा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 14, 2020 06:59 IST

सामान्य जनतेच्या सरकारी खात्यांविरुद्धच्या तक्रारी २०१५ पासून सातत्याने वाढल्या आहेत.

- हरीश गुप्तानवी दिल्ली :  गेल्या सहा वर्षांदरम्यान जनतेच्या विविध मंत्रालये आणि सरकारच्या विविध खात्यांविरुद्ध तक्रारींचे प्रमाण दहापटीने वाढले आहे.  माहिती अधिकार कायद्यानुसार दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांना कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) उत्तरादाखल दिलेल्या माहितीत ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.सामान्य जनतेच्या सरकारी खात्यांविरुद्धच्या तक्रारी २०१५ पासून सातत्याने वाढल्या आहेत.  कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) थेट पंतप्रधानांच्या अखत्यारित येतो.कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार २००९-२९१३ या पाच वर्षांत ८ लाख ५७ हजार सार्वजनिक तक्रारी प्राप्त झाला. विविध मंत्रालये आणि सरकारच्या विविध खात्यांविरुद्ध जनतेने केलेल्या तक्रारींचे पुरेशा प्रमाणात निवारण करण्यात अपयश आले.२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून वर्षागणिक विविध मंत्रालये आणि खात्यांविरुद्धच्या तक्रारींचे प्रमाण सातत्याने वाढले आहे. २०१४ मध्ये सार्वजनिक तक्रारींचा आकडा तीन लाख होता, तो २०१५ मध्ये दहा लाखांनी वाढला, तर २०१६ मध्ये तक्रारींची संख्या १५ लाखांवर आणि २०१९ मध्ये १९ लाखांवर पोहोचली. तक्रारींच्या वाढत्या प्रमाणानुसार गेल्या सहा वर्षांत दहापटीने लोकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१९ दरम्यान  तक्रारींच्या संख्येने ८१ लाख ५४ हजारांचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता.एकीकडे लोकांच्या तक्रारी वाढल्याचे नमूद करताना कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी लागणारा वेळ कमालीचा घटल्याचा दावा केला आहे. परंतु एखाद्या मंत्रालयाचे किंवा खात्याचे अधिकारी जनतेच्या तक्रारी सोडविण्याकामी दिरंगाई करण्यात दोषी आढळल्याचा तपशील देण्यास नकार दिला. वाढत्या तक्रारीसोबत आलेल्या तक्रारी निकाली काढण्याचा दरही वाढला आहे.  तक्रारी निकाली काढण्यासाठी लागणारा सरासरी अवधी गेल्या सहा वर्षांत कमी झाला आहे.वर्षनिहाय तक्रारींची स्थितीवर्ष    प्राप्त तक्रारी    निकाली तक्रारी२०००    १०८०३७    ५३०९० २०१०    १३९३२७    ११७६६५  २०११    १७२६४९    १४७०६८ २०१२    २०१४११    १६८३२१ २०१३    २३५६२१    २४३४०६ २०१४    ३०१३९७    २८५७७४ २०१५    १०४९७४९    ७९७४६६ २०१६     १४८३१६५    १२६२२१४ २०१७    १८६६१२४    १७७३०२० २९१८    १५८६४१५    १४९८५१९ २०१९    १८६७७५८    १६३९१२०

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीRight to Information actमाहिती अधिकार