शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
एपस्टीन फाईल्समधून ट्रम्प यांचं नाव गायब; माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांचे अनेक फोटो समोर
3
२०४७ चं स्वप्न आणि कटू सत्य, आकडेवारी भारतासोबत नाही; RBI च्या माजी गव्हर्नरांनी उपस्थित केले प्रश्न
4
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
5
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
6
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
7
"त्यांची समजूत घालायला २ वर्ष लागली...", सोनाक्षी-जहीरच्या नात्याबद्दल पूनम सिन्हांचा खुलासा
8
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
9
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
10
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
11
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
12
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
13
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
14
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
15
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
16
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
17
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
18
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
19
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
20
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
Daily Top 2Weekly Top 5

सहा वर्षांत सरकारविरुद्धच्या तक्रारी दहापटीनं वाढल्या; आरटीआयअंतर्गत खुलासा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 14, 2020 06:59 IST

सामान्य जनतेच्या सरकारी खात्यांविरुद्धच्या तक्रारी २०१५ पासून सातत्याने वाढल्या आहेत.

- हरीश गुप्तानवी दिल्ली :  गेल्या सहा वर्षांदरम्यान जनतेच्या विविध मंत्रालये आणि सरकारच्या विविध खात्यांविरुद्ध तक्रारींचे प्रमाण दहापटीने वाढले आहे.  माहिती अधिकार कायद्यानुसार दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांना कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) उत्तरादाखल दिलेल्या माहितीत ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.सामान्य जनतेच्या सरकारी खात्यांविरुद्धच्या तक्रारी २०१५ पासून सातत्याने वाढल्या आहेत.  कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) थेट पंतप्रधानांच्या अखत्यारित येतो.कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार २००९-२९१३ या पाच वर्षांत ८ लाख ५७ हजार सार्वजनिक तक्रारी प्राप्त झाला. विविध मंत्रालये आणि सरकारच्या विविध खात्यांविरुद्ध जनतेने केलेल्या तक्रारींचे पुरेशा प्रमाणात निवारण करण्यात अपयश आले.२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून वर्षागणिक विविध मंत्रालये आणि खात्यांविरुद्धच्या तक्रारींचे प्रमाण सातत्याने वाढले आहे. २०१४ मध्ये सार्वजनिक तक्रारींचा आकडा तीन लाख होता, तो २०१५ मध्ये दहा लाखांनी वाढला, तर २०१६ मध्ये तक्रारींची संख्या १५ लाखांवर आणि २०१९ मध्ये १९ लाखांवर पोहोचली. तक्रारींच्या वाढत्या प्रमाणानुसार गेल्या सहा वर्षांत दहापटीने लोकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१९ दरम्यान  तक्रारींच्या संख्येने ८१ लाख ५४ हजारांचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता.एकीकडे लोकांच्या तक्रारी वाढल्याचे नमूद करताना कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी लागणारा वेळ कमालीचा घटल्याचा दावा केला आहे. परंतु एखाद्या मंत्रालयाचे किंवा खात्याचे अधिकारी जनतेच्या तक्रारी सोडविण्याकामी दिरंगाई करण्यात दोषी आढळल्याचा तपशील देण्यास नकार दिला. वाढत्या तक्रारीसोबत आलेल्या तक्रारी निकाली काढण्याचा दरही वाढला आहे.  तक्रारी निकाली काढण्यासाठी लागणारा सरासरी अवधी गेल्या सहा वर्षांत कमी झाला आहे.वर्षनिहाय तक्रारींची स्थितीवर्ष    प्राप्त तक्रारी    निकाली तक्रारी२०००    १०८०३७    ५३०९० २०१०    १३९३२७    ११७६६५  २०११    १७२६४९    १४७०६८ २०१२    २०१४११    १६८३२१ २०१३    २३५६२१    २४३४०६ २०१४    ३०१३९७    २८५७७४ २०१५    १०४९७४९    ७९७४६६ २०१६     १४८३१६५    १२६२२१४ २०१७    १८६६१२४    १७७३०२० २९१८    १५८६४१५    १४९८५१९ २०१९    १८६७७५८    १६३९१२०

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीRight to Information actमाहिती अधिकार