नवी दिल्ली : खासगी कंपन्यांमध्ये पारदर्शकतेसाठी आखलेल्या कंपनी अ‍ॅक्ट २०१३ नुसार अल्पसंख्याक भागधारकांच्या हितरक्षणासाठी स्वतंत्र संचालक नेमण्याची तरतूद आहे. मात्र अनेकदा प्रमोटर वा अन्य संचालकांमुळे त्याचे अस्तित्त्वच राहत नाही, असा आरोप अकोल्याचे संजय धोत्रे यांनी केला. कंपनी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार घेत असलेल्या खबरदाराची माहिती त्यांनी विचारली. केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, खासगी कंपन्यांमध्ये स्वाभाविकपणे प्रमोटर्स स्वत:च्या कुटुंबीयांना संचालक नेमतात. मात्र वार्षिक प्राप्तिकर परतावा भरल्यानंतर कंपनीचा ताळेबंद 'पब्लिक डोमेन'मध्ये उपलब्ध असतो. त्यावरून कुणी तक्रार केल्यास आम्ही त्याची दखल घेऊ .>पोलीस दलात किती महिला?पोलीस दलात वरिष्ठ पदांवर अत्यंत कमी प्रमाणात महिला अधिकारी असल्याची खंत डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी राज्यसभेत व्यक्त केली. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण आहे. प्रत्यक्षात केवळ दहा राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजाणी होते. पोलीस ठाण्यात तीन महिला उपनिरीक्षक व दहा महिला हवालदार असणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर उत्तरात म्हणाले, तीनदा यासाठी मार्गदर्शिका प्रसिद्ध केली. काही राज्यांनी लगेचच धोरण आखले. अनेक राज्यांनी ३८ टक्के आरक्षण देण्याची योजना केली. महिलांना पोलीस दलात स्थान देण्याचे अधिकार राज्यघटनेच्या सातव्या सूचीनुसार राज्यांनाच आहेत.>टपाल खात्याच्या इमारती जीर्णटपाल खात्यांच्या जीर्ण झालेल्या इमारतींकडे कल्याणचे डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी लक्ष वेधले. डोंबिवलीत विष्णूनगरमधील टपाल कार्यालय मोडळीस आल्याचे त्यांनी सांगितले. ही इमारत कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात आहे. संबंधित मंत्रालयास २०१५ साली महापालिकेमार्फत दुरुस्तीचे पत्र दिले. मात्र मंत्रालयाने उत्तर दिले नाही. हे कार्यालय इतरत्र हलविण्यात आले आहे. तातडीने मंत्रालयाने त्यासाठी निधी देण्याची मागणी शिंदे यांनी केली.
कंपनी कायद्याच्या अमलात पारदर्शकता आणावी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 05, 2018 4:40 AM