हैदराबाद - सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रोरोल बाँड कायदा हा बेकायदेशीर असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले. त्यामुळे, मोदी सरकारने केलेला इलेक्ट्रोल बाँड्सचा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. त्याशिवाय आजपर्यंत राजकीय पक्षांना इलेक्ट्रोरोल बाँड्सच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीची आकडेवारीही जाहीर करण्यास सांगितले. त्यानुसार, आता एसबीआयकडून इलेक्ट्रोरोल बाँड्स व ज्या राजकीय पक्षांना हे बाँड्स दिले, त्या कंपन्यांची नावे व रक्कम उघड झाली आहे. त्यामध्ये, जवळपास प्रमुख राजकीय पक्षांना काही ना काही प्रमाणात हे बाँड्स मिळाले आहेत. मात्र, असदुद्दीने औवेसी यांच्या एमआयएम पक्षाला एकही बाँड्स मिळाला नसल्याचं खासदार औवेसी यांनी म्हटलं आहे.
असदुद्दीन औवेसी यांनी इलेक्ट्रोरोल बाँड्सच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना मिळालेल्या रकमेची माहिती जाहीर सभेतून दिली. यावेळी, भाजपाला तब्बल ६ हजार कोटी रुपये इलेक्ट्रोरोल बाँड्सच्या माध्यमातून मिळाले असून ममता बॅनर्जींच्या टीएमसीला १६१० कोटी, काँग्रेसला १४२२ कोटी रुपये, यांसह इतर राजकीय पक्षांना मिळालेल्या रकमेची माहिती औवेसी यांनी सभेतून बोलताना दिली. विशेष म्हणेज एका लॉटरी कंपनीने तब्बल १३०० कोटी रुपयांचे बाँड्स घेऊन या राजकीय पक्षांना दिले. तर, काही औषध निर्माता कंपन्यांनीही जवळपास ६०० कोटी रुपये दिले. विशेष म्हणजे या कंपन्यांपैकी एका कंपनीला नफा २७ कोटींचा झालेला आहे, पण या कंपनीने तब्बल ४०० कोटींचे बाँड्स राजकीय पक्षांना दिले. जर, २७ कोटी कंपनीचा नफा असेल तर ४०० कोटी कुठून आले?, असा सवाल असदुद्दीन औवेसी यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांना कोट्यवधींची देणगी मिळाली. पण, एमआयएम पक्षाला एकही बाँड मिळाला नसून एक रुपयाचीही देणगी देण्यात आली नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
एमआयएम पक्षाला एकही बाँड देण्यात आला नाही. इतर सर्वच राजकीय पक्षांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी या बाँड्सच्या माध्यमातून मिळाला आहे. तरीही एमआयएम ही भाजपाची बी टीम आहे, असं म्हणतात, असे म्हणत असदुद्दीन औवेसी यांनी इलेक्ट्रोरोल बाँडसवर भाष्य केलं आहे.
काळ्या यादीतील कंपनीने ९४० कोटी दिले - आव्हाड
मेघा इंजिनिअरींग या कंपनीला बोरीवली ते ठाणे हा डोंगराच्या आतून रस्ता काढण्याचे काँट्रॅक्ट देण्यात आले. १४ हजार ४०० कोटी रूपयांची किंमत या काँट्रॅक्टची होती. त्याबदल्यात मेघा इंजिनिअरींगने ९४० कोटी रूपयांचे इलेक्ट्रोल बाँड विकत घेतले. भ्रष्टाचाराचा हा सोपा मार्ग झाला आहे. कॉन्ट्रॅक्ट घ्यायचे असेल तर बाँड विकत घ्या, हे सरळ गणित या सरकारने मांडलं. बोरीवली ते ठाणे या रस्त्याच्या एका किलोमीटरची किंमत ही जगात कोणीही देत नसेल एवढी आहे. जणू काही या रस्त्याला सोन्याचा मुलामाच लावणार आहेत, असे म्हणत जितेंद्र आव्हाड यांनी मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
दरम्यान, इलेक्ट्रोरोल बाँडच्या माध्यमातून अब्जाधींचा निधी राजकीय पक्षांना मिळाला असून त्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष सर्वात आघाडीवर आहे. भाजपाला ६ हजार ६० कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी मिळाला असून काँग्रेसला ३१४६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. आता, या इलेक्ट्रोरोल बाँडच्या निधीवरुन विरोधकांनी भाजपाला लक्ष्य केलं आहे.