लस बाजारात विकण्याची कंपन्यांची इच्छा; निर्यात करण्यासही परवानगी मिळणार?

नियामकांनी मान्यता दिलेली लस निर्मात्यांकडून थेट विकत घेण्यासाठी मुभा द्यावी, असे पत्र अनेक राज्ये, संस्था आणि खासगी कंपन्यांनी सरकारला लिहिले आहे. लस उपलब्ध झाली तर ती जनतेला विनामूल्य देण्याची अनेक राज्यांची इच्छा आहे.

हरीश गुप्ता -नवी दिल्ली : कोरोनावरील लस राज्य सरकारे, कंपन्या आणि खुल्या बाजारात विकण्याच्या निर्मात्या कंपन्यांच्या विनंतीचा केंद्र सरकार विचार करू शकेल. पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि हैदराबादेतील भारत बायोटेक लिमिटेड (बीबीएल) या लस निर्मात्यांना या लशीची भारतातील गरज भागवल्यानंतर इतर देशांना निर्यात करण्यासही सरकार परवानगी देऊ शकेल. नियामकांनी मान्यता दिलेली लस निर्मात्यांकडून थेट विकत घेण्यासाठी मुभा द्यावी, असे पत्र अनेक राज्ये, संस्था आणि खासगी कंपन्यांनी सरकारला लिहिले आहे. लस उपलब्ध झाली तर ती जनतेला विनामूल्य देण्याची अनेक राज्यांची इच्छा आहे.उच्च पातळीवरील सूत्रांनी म्हटले की, भारतात सध्या लसीकरण ज्या गतीने सुरू आहे ते पाहता येत्या  मे-जूनपर्यंत लसीच्या ७०-८० दशलक्ष मात्रांची (डोसेस) गरज  भासेल. आघाडीवरील तीन कोटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाचा पहिला टप्पा मार्चअखेर, एप्रिलच्या मध्यात बहुधा पूर्ण होईल. लसीकरणाचा दुसरा टप्पा हा ५० वर्षांवरील लोकांसाठी त्यानंतर सुरू होईल.केंद्र सरकारने आतापर्यंत कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सीन लसीचे १६.६० दशलक्ष डोसेस विकत घेतले आहेत. त्यात सीरमचे ११ दशलक्ष आणि भारत बायोटेक लिमिटेडचे ५.६ दशलक्ष डोसेस आहेत. सीरमकडे ५० दशलक्ष डोसेसचा साठा असून ती दरमहा ६० दशलक्ष डोसेसची निर्मिती करते. बीबीएलकडे २० दशलक्ष डोसेसचा साठा असून तिची महिन्याला १० दशलक्ष डोसेस निर्मितीची क्षमता आहे.