कॉमन पेज........... शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आता मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत ! शासनाचा आधार : १४ जिल्‘ातील रूग्णालयात विशेष कक्षाची स्थापना

ब�

��लडाणा : राज्यातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्‘ांत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. यासाठी ९ जिल्हा व ४ उपजिल्हा सामान्य रूग्णालयात विशेष कक्षाची स्थापना करून मानसोपचार तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यााचा निर्णय शासनाने ४ सप्टेंबर रोजी घेतला.
राज्यात गेल्या २-३ वर्षांपासून दुष्काळ, पाणीटंचाई, गारपीट, अवकाळी पाऊस आदी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. त्यातच यावर्षी औरंगाबाद विभाग व अमरावती विभागात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडला आहे. मान्सूनचा पाऊस वेळेवर व नियमित न आल्यामुळे अमरावती विभागातील अनेक जिल्‘ात पहिल्या पेरण्या उलटल्या आहेत. दुबार पेरणीवरही संकट आले आहे. औरंगाबाद विभागातील बहूतांश जिल्‘ात पाऊस न झाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीमुळे औरंगाबाद व अमरावती विभागासह नागपूर विभागातील वर्धा, यवतमाळ जिल्‘ात शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून शासनस्तरावर विविध योजना राबविण्यात येत आहे. त्यातील एक भाग म्हणून शेतकर्‍यांचे समुपदेशन करून त्यांना मानसिक आधार देणे गरजेचे आहे. यासाठी पहित्या टप्प्यात आत्महत्याग्रस्त अमरावती, औरंगाबाद विभागासह नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ जिल्‘ात मानसोपचार कक्षाचे विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. त्यात बुलडाणा, वाशिम, अमरावती, बीड, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, वर्धा या ९ जिल्‘ातील जिल्हा रूग्णालयात व अकोला, औरंगाबाद, नांदेड, लातूर व यवतमाळ या जिल्‘ातील ५ उपजिल्हा रूग्णालयात मानसोपचार कक्षाचे विस्तारीकरण करण्यात येवून मानसोपचार तज्ज्ञांची नियुक्ती व आशा कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
बॉक्स.......आकस्मिक निधीमधून अग्रीमसाठी मान्यता
राज्यातील १४ जिल्‘ात पहिल्या टप्प्यात राबविण्यात येणार्‍या या उपाययोजनासाठी २ कोटी ३ लाख ८२ हजार वार्षिक खर्च करण्यात येणार आहे. त्या निधीमधून वेतन, आशा कार्यकर्ता मोबदलासाठी २५ टक्के, आयईसी, औषधे, उपकरणांसाठी ५० टक्के तसेच पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण, शस्त्रक्रीया संबंधित खर्च, आशा प्रशिक्षण, कंत्राटी मोबदलासाठी १०० टक्के अग्रीमसाठी शासनाने ७ कोटी ६६ लाख ३४ हजार आकस्मिक निधीतून मान्यता दिली आहे.
............