कोळसा खाण उद्योग पुन्हा खुला

कोळसा खाण उद्योगातील गेली ४२ वर्षांची सरकारी मक्तेदारी मोडीत काढत भारतात स्थापन झालेल्या खासगी कंपन्यांनाही यात प्रवेश देण्याचा धाडसी निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला आहे.

नवी दिल्ली: कोळसा खाण उद्योगातील गेली ४२ वर्षांची सरकारी मक्तेदारी मोडीत काढत भारतात स्थापन झालेल्या खासगी कंपन्यांनाही यात प्रवेश देण्याचा धाडसी निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला आहे.
१९९३ ते २०१३ या २० वर्षांच्या काळात केले गेलेले २१६ कोळसा खाणपट्ट्यांचे वाटप सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केल्यानंतर या खाणींचे वाटप लिलावाद्वारे करण्याविषयीचा वटहुकूम राष्ट्रपतींनी मंगळवारी जारी केला. त्यात या लिलावामध्ये खासगी कंपन्यांनाही सहभागी होण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
स्पर्धात्मक निविदा भरणारी कंपनी भारतात स्थापन झालेली असावी, एवढीच त्यात अट आहे. यामुळे कालांतराने जगातील दिग्गज कोळसा खाण कंपन्याही भारतात स्वतंत्र सहयोगी कंपनी स्थापन करून या उद्योगात येतील, असे मानले जात आहे.
भारतात व्यापारी तत्त्वावरील कोळसा खाणींना सुमारे २०० वर्षांचा इतिहास आहे. मात्र ४२ वर्षांपूर्वी कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण केले गेल्यानंतर कोल इंडिया लि. या सरकारी कंपनीची मक्तेदारी आहे.
मध्यंतरी या मक्तेदारीत थोडी शिथिलता आणून वीज, पोलाद व सिमेंट उत्पादक कंपन्यांना स्वत:च्या वापरासाठी कोळसा खाणी चालविण्यास परवानगी दिली गेली. मात्र आता हे दार आणखी उघडण्यात आले असून केवळ स्वत:च्या वापरासाठी नव्हे तर व्यापारी तत्वावर कोळसा विकण्यासाठीही खासगी कंपन्यांना कोळसा खाणी चालविता येतील.
वटहुकुमात कोळसा खाणपट्ट्यांचे तीन वर्गांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. पहिल्या वर्गात २०४ खाणपट्टे असून त्यांच्यासाठी खासगी कंपन्याही स्पर्धा करू शकतील.
दुसऱ्या वर्गात ४२ खाणपट्टे असून ज्यांचे पूर्वीचे वाटप रद्द झाले अशा कंपन्या, वाढीव शुल्क भरून, हे खाणपट्टे पुन्हा घेऊ शकतील. तिसऱ्या वर्गातील ३२ खाणपट्टे वीज, सिमेंट व पोलाद उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना, स्वत:च्या वापरासाठी कोळसा काढण्यासाठी, स्पर्धात्मक बोली मागवून दिले जातील.
ई-लिलावाने या सर्व कोळसा खाणपट्ट्यांचे फेरवाटप येत्या चार महिन्यांत पूर्ण केले जाणे अपेक्षित आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)