ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 4 - निवडणूक आयोगाने पाच राज्यातील निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली असून आता आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरींना अधिक धार चढेल. पाच राज्यांपैकी सर्वांचेच लक्ष असेल ते उत्तरप्रदेशच्या निवडणूक निकालांवर. कारण उत्तरप्रदेश देशातील सर्वात मोठे राज्य असून तिथला सत्ताधारी केंद्राच्या राजकारणात महत्वाची भूमिका बजावतो असा आजवरचा इतिहास आहे.
उत्तरप्रदेशमध्ये विधानसभेच्या 403 जागा असून, खासदारकीच्या 80 जागा आहेत. विद्यमान लोकसभेमध्ये भाजपाचे एक चर्तुथांश खासदार एकटया उत्तरप्रदेशातील आहेत. 11 फेब्रुवारीपासून उत्तरप्रदेशमध्ये मतदानाची दंगल सुरु होणार असून, 8 मार्चला मतदानाचा शेवटचा टप्पा पार पडेल.
अजून दोनवर्षांनी 2019 मध्ये लोकसभेच्या निवडणूका होतील. त्यावेळी उत्तरप्रदेशची सत्ता हाती असेल तर लोकसभेत खासदारांची संख्या वाढवता येऊ शकते. त्यामुळे भाजपाने उत्तरप्रदेश जिंकण्यासाठी संपूर्ण जोर लावला आहे. 'सीएम से पीएम तक' ही घोषणाही वापरली जाऊ शकते.
पंतप्रधान बनण्याआधी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. 2014 लोकसभा निवडणूकीसाठी त्यांनी उत्तरप्रदेशातल्या बनारस लोकसभा मतदारसंघाची निवड केली. त्यावरुन उत्तरप्रदेशचे महत्व लक्षात येते. 2017 मध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होणार आहे. त्यावेळीही उत्तरप्रदेशातील मते निर्णायक राहतील.
आघाडीच्या राजकारणातून मुक्ती मिळवण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांचे नेहमीच यूपी जिंकण्याला प्राधान्य असते. उत्तरप्रदेशातील जय-पराजय केंद्रातील राजकारणावर निश्चिच प्रभाव टाकतील. जर भाजपाचा विजय झाला तर, 2019 लोकसभेसाठी त्यांचा आत्मविश्वास बळावेल.
काँग्रेस, सपा, बसपा यांना विजयामुळे उभारी आणि आत्मविश्वास मिळू शकतो तसेच प्रादेशिक पक्षांचा आवाज देखील दिल्लीत बळकट होईल. 1990 पासून सपा आणि बसपा या दोन पक्षांनी उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. मागच्या दोन विधानसभा निवडणुकीचा इथला कल पाहता इथल्या मतदारांनी एकदा बसपाला आणि एकदा सपाला पूर्ण बहुमताने सत्ता दिली आहे.
2014 लोकसभा निवडणुकीच्यावेळीही उत्तरप्रदेशचा मतदार भाजपाच्या पाठिशी ठामपणे उभा राहिला. त्यामुळे भाजपाला 80 पैकी 71 जागांवर विजयाची पताका फडकवता आली. मतदानाचा असाच ट्रेंड कायम राहिला तर, कदाचित भाजपा आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांची इथे पूर्ण बहुमताची सत्ता येऊ शकते.