नवी दिल्ली - गेल्या काही महिन्यांपासून दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचं आंदोलन (Farmers Protest) सुरू आहे. सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये अनेक वेळा बैठका झाल्या असून शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असलेले पाहायला मिळत आहेत. याच दरम्यान रविवारी पंजाबच्या मोगा येथे एका किसान महापंचायतचं आयोजन करण्यात आलं होतं. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) यांनी केंद्राच्या तीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकर्‍यांच्या समर्थनार्थ रविवारी पंजाबमधील किसान महापंचायतीला संबोधित केले. याच वेळी अरविंद केजरीवाल यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
"माझा शेतकऱ्यांना पाठींबा आहे म्हणून मोदी सरकार मला त्रास देतंय" असं म्हणत अरविंद केजरीवाल यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. किसान महापंचायतीला संबोधित करताना केजरीवालांनी "सुरुवातीपासूनच आपण शेतकरी आंदोलनात सहभागी आहोत आणि म्हणूनच मोदी सरकार आपल्यासाठी समस्या निर्माण करीत आहे" असं म्हटलं आहे. तसेच दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी मोदी सरकार त्यांच्या सरकारकडून अधिकार हिसकावून घेण्यासाठी संसदेत विधेयक आणत आहे असा गंभीर आरोप देखील केला आहे,
"मी मोदी सरकारला त्यांनी शेतकर्‍यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात असं पत्र लिहिलं आहे. यावर मोदी सरकारला इतका संताप आला की गेल्या आठवड्यात त्यांनी असे विधेयक आणले की दिल्लीतील सर्व सत्ता मुख्यमंत्र्यांची नसून लेफ्टनंट गव्हर्नरची असेल. त्यांना राज्य सरकारकडून सर्व हक्क काढून घ्यायचे आहेत, म्हणजे पुढच्या वेळी कारागृह बनविण्याची फाईल लेफ्टनंट गव्हर्नरकडे जाईल. मोदी सरकारशी कसे लढावे हे मला माहीत आहे. मी दिल्लीत आहे तोपर्यंत, शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये" असं केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
तुम्ही श्रेय घ्या; परंतु गरिबांची रेशन योजना अडवू नका; अरविंद केजरीवालांचे मोदींना आवाहन
केजरीवाल सरकारतर्फे येत्या 25 मार्चपासून ‘मुख्यमंत्री घरघर रेशन योजना’अंतर्गत दिल्लीकरांना रेशन पुरवठा होणार होता. परंतु या योजनेला केंद्र सरकारने खोडा घातला. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मोदी सरकारला विनंती केली, आम्ही नावासाठी करीत नाही. हवे तर तुम्ही श्रेय घ्या, श्रम आमचे असतील, परंतु गरिबांच्या योजनेला अडवू नका!
दिल्लीसह काही राज्यांमध्ये केजरीवाल यांची वाढती लोकप्रियता मोदी सरकारला जिव्हारी लागत आहे. ‘आप’ सरकारने कोणतीही योजना आणली तरी त्याला कसे अडवता येईल हा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असतो. याच श्रृंखलेत ‘मुख्यमंत्री घरघर राशन योजने’ला केंद्राकडून घरघर लावण्याचे प्रयत्न झालेत. केंद्राने केजरीवालांना पत्र लिहून तुम्हाला मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने ही योजना सुरू करता येणार नाही, अशी तंबी दिली. केजरीवाल यांच्या भूमिकेवर केंद्र कोणती भूमिका घेते ते त्यावरच या योजनेचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.