CJI D. Y. Chandrachud on Manipur Violence: गेल्या काही दिवसांपासून मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून तेथील इंटरनेट व्यवस्थाही बंद ठेवण्यात आली आहे. यातच यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावेळी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी चांगलेच सुनावल्याचे पाहायला मिळाले.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी मणिपूरमधील हिंसाचारासंदर्भातील काही याचिकांवर सुनावणी करताना सांगितले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नाही. हे काम निवडून आलेल्या सरकारचे आहे. ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी कुकी गटांतर्फे युक्तिवाद करताना वाढत्या हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली. ईशान्येकडील राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
याचा वापर समस्यांना वाढवण्यासाठी व्यासपीठ म्हणून करू इच्छित नाही
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणी करताना, सुरक्षा किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनात न्यायालयाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन या समस्येकडे मानवतावादी दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे. या कार्यवाहीचा उपयोग हिंसाचार आणि इतर समस्यांना वाढवण्यासाठी व्यासपीठ म्हणून करू इच्छित नाही. सर्वोच्च न्यायालय सुरक्षा किंवा कायदा व सुव्यवस्था चालवत नाही याची जाणीव ठेवली पाहिजे. ही एक मानवी समस्या आहे आणि त्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज आहे. या बाबी लक्षात घेऊन या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मणिपूरमधील हिंसाचाराला भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. राज्य सरकार हिंसाचारात सामील असलेल्या सशस्त्र गटांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप कॉलिन गोन्साल्विस यांनी केला. यावर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराची जाणीव ठेवली पाहिजे. गोन्साल्विस यांना पुढील सुनावणीच्या तारखेला अधिक चांगल्या सूचना सादर कराव्यात, असे CJI चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.