CJI DY Chandrachud: भारताचे सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकीय संघर्षाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या खटल्यात पाच सदस्यीय खंडपीठ सरन्यायाधीश चंद्रचडू यांच्या नेतृत्वाखाली निर्णय देणार आहे. तसेच अलीकडेच दोन वकिलांना न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी चांगलेच सुनावले आहे. यातच आता प्रसंगावधान दाखवत चुकीच्या व्यक्तीकडे जाणारी तब्बल ९८ कोटीची रक्कम लगेच निर्णय बदलत वळती होण्यापासून वाचवल्याचे सांगितले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे ९८ कोटींची रक्कम ज्याच्याकडे जाणे अपेक्षित नव्हते, ती अशा व्यक्तीच्या हातात गेली, मात्र जेव्हा सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना याची माहिती मिळाली, तेव्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा मानून तो बदलला. ज्या दोन लोकांकडे ही रक्कम गेली होती, त्या दोघांना ती रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्यात आले. इतकेच नाही तर दोन्ही व्यक्ती व्याजाच्या रकमेसह हे पैसे सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करतील, असे सरन्यायाधीशांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
दोन जणांना ९८ कोटी रुपये देण्यात आले ते आदेश चुकीचे होते
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय बदलला. ज्या आदेशात दोन जणांना ९८ कोटी रुपये देण्यात आले ते आदेश चुकीचे होते, असे आम्ही मानत आहोत. आता आपण स्वतःची चूक सुधारत आहोत. तो निर्णय फेटाळला जातो. भारताच्या सरन्यायाधीशांनी अॅक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रावाबिटचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय बदलला. ग्रावाबिटच्या वापरासाठी हे योग्य प्रकरण आहे, असे वाटत असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते. ज्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडूनच चूक झाली असेल अशा प्रकरणांमध्ये ग्रावाबिट लागू होते.
नेमके प्रकरण काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस एन धिंग्रा यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती, ज्या अंतर्गत युनिटेकच्या मालमत्ता विकल्या जाणार होत्या. युनिटेकमध्ये घरे घेण्यासाठी गेलेल्या लोकांचे पैसे लवकरात लवकर परत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला होता. युनिटेकने आपली जमीन देवास ग्लोबल सर्व्हिसेस एलएलपीला विकली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा करार करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती धिंग्रा समितीच्या अहवालाच्या आधारे दोन लोकांना ९८ कोटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सीजेआय खंडपीठाने सांगितले होते.
दरम्यान, समितीने आपल्या अहवालात कोणताही ठोस आधार दिलेला नाही, ज्याच्या आधारे ही रक्कम दोन जणांना दिली गेली असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चुकीमुळे नरेश केम्पाना यांना ४१.९६ कोटी आणि कर्नल मोहिंदर खैरा यांना ९ कोटी रुपये देण्यात आले होता. आता दोघांनाही नऊ टक्के व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये युनिटेकच्या खात्यात ८७.३५ कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले. मात्र चुकीमुळे उर्वरित रक्कम नरेश आणि कर्नल खैरा यांच्या खात्यात गेली. युनिटेकच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन यांनी सीजेआय खंडपीठासमोर सांगितले होते की, धिंग्रा समिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य नाही.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"