Justice Shekhar Kumar Yadav : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर यादव यांच्या वादग्रस्त विधानाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्सने सरन्यायाधिश संजीव खन्ना यांच्याकडे पत्र लिहीत याबाबत तक्रार केली आहे. या तक्रारीमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांच्या वक्तव्याविरोधात अंतर्गत चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. ८ डिसेंबर रोजी अलाहाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या संकुलात झालेल्या विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमादरम्यान न्यायमूर्ती यादव यांनी केलेल्या वादग्रस्त टिप्पण्यांमुळे उद्भवलेल्या न्यायालयीन अनियमितता आणि न्यायाधीशांच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याच्या आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमादरम्यान एका भाषणात मुस्लिम समाजाविरोधात वादग्रस्त विधान केले होते. हा हिंदुस्थान आहे आणि तो बहुसंख्यांच्या इच्छेनुसार चालेल असं म्हणण्यास मला अजिबात संकोच वाटत नाही, असे यादव म्हणाले होते. आता या वक्तव्याविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीवर सर्वोच्च न्यायालय काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सीजेआरने पत्रात न्यायमूर्ती यादव यांच्यावर राजकीय आणि धार्मिक आरोप असलेल्या कार्यक्रमात उपस्थित राहून न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या शपथेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पत्रानुसार, त्यांची विधाने १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेल्या न्यायिक जीवनाच्या मूल्यांची पुनर्स्थापनांचे उल्लंघन करतात. न्यायाधीशांनी निःपक्षपातीपणा राखला पाहिजे आणि राजकीय किंवा संवेदनशील प्रकरणांवर सार्वजनिक वादविवाद टाळले पाहिजे, असं या पत्रात म्हटलं आहे.
बहुपत्नीत्व, हलाला आणि तिहेरी तलाकचा संदर्भ देत आणि त्यांची हिंदू परंपरांशी तुलना करत मुस्लीम समाजातील प्रथांवरही न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी टीका केली होती. सीजेआरपूर्वी ऑल इंडिया लॉयर्स असोसिएशनने या वादग्रस्त वक्तव्यावर कारवाई करण्याबाबत राष्ट्रपती आणि देशाच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले होते. ऑल इंडिया लॉयर्स असोसिएशनने शेखर यादव यांचे वक्तव्य देशातील अल्पसंख्याक मुस्लिमांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण मानले आहे. न्यायमूर्ती यादव यांनी समान नागरी संहितेवर भर दिला होता. याशिवाय त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजेच आरएसएसच्या कार्याचेही कौतुक केले होते.
काय म्हणाले होते न्यायमूर्ती यादव?
"मला हे बोलायला अजिबात संकोच वाटत नाही की, हा हिंदुस्थान आहे आणि या देशात हिंदुस्थानात राहणाऱ्या बहुसंख्यांच्या इच्छेनुसार काम चालेल. हा कायदा आहे. तुम्ही हे म्हणू शकत नाही की, मी हायकोर्टाचा न्यायाधिश आहे म्हणून हे विधान करत आहे. खरंतर कायदा बहुमतानुसार काम करतो. त्याकडे कुटुंब किंवा समाजाच्या संदर्भात पहा. ज्यात बहुसंख्य लोकांचे कल्याण आणि आनंद आहे तेच स्वीकारले जाईल," असं न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी म्हटलं होतं.