भारत आणि श्रीलंका यांच्यात नागरी अणुकरार

भारत-श्रीलंकेने सोमवारी नागरी अणुकरारावर स्वाक्षरी करण्यासह संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्याच्या विस्ताराचा निर्णय घेत द्विपक्षीय संबंध नव्या उंचीवर नेले आहेत.

नवी दिल्ली : भारत-श्रीलंकेने सोमवारी नागरी अणुकरारावर स्वाक्षरी करण्यासह संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्याच्या विस्ताराचा निर्णय घेत द्विपक्षीय संबंध नव्या उंचीवर नेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि श्रीलंकेचे अध्यक्ष मैत्रीपाला सिरीसेना यांनी चर्चेनंतर संयुक्त पत्रपरिषदेत याबाबत घोषणा केली.
विधायक आणि मानवतावादी दृष्टिकोन अवलंबत मच्छीमारांच्या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांनी कटिबद्धता दर्शविली आहे. श्रीलंकेने प्रथमच अशा करारावर स्वाक्षरी केली आहे. कृषी आणि आरोग्यनिगेसारख्या अन्य क्षेत्रांमध्येही सहकार्याची दारे उघडली जातील, अशी आशा मोदींनी व्यक्त केली. श्रीलंकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत महिंदा राजपक्षे यांचा पराभव करीत त्यांची १० वर्षांची राजवट उलथवणारे सिरीसेना अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर पहिलाच विदेशदौरा करताना रविवारी भारतभेटीवर आले.
अन्य तीन करारांवर स्वाक्षऱ्या...
कृषी, नालंदा विद्यापीठ प्रकल्पात श्रीलंकेचा सहभाग, तसेच संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य या तीन करारांवरही दोन देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या क्षेत्रात संबंध आणखी विस्तारण्यावर दोन्ही देश सहमत झाले असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले.
सागरी सुरक्षा सहकार्यातील प्रगतीचे आम्ही स्वागत करतो आहोत. मालदीवच्या सहभागामुळे सहकार्य त्रिस्तरीय असेल. मच्छीमारांच्या मुद्याला सिरीसेना यांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. कारण दोन्ही देशांच्या मच्छीमार बांधवांच्या जीवनमानाचा प्रश्न आहे. त्याबाबत मानवतावादी दृष्टिकोन अवलंबला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

च्अणुकरारामुळे दोन्ही देशांना ज्ञान आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याचे आदान-प्रदान करता येईल.
च्संसाधनांच्या वाटाघाटीसह अणुऊर्जेचा शांततेसाठी वापर करण्याकरिता कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासह क्षमता वाढविण्यालाही हा करार लाभदायक ठरेल.
च्रेडिओस्टोप्सचा वापर, अणुसुरक्षा, किरणोत्सर्ग संरक्षण, रेडिओधर्मी टाकाऊ पदार्थांचे व्यवस्थापन, अणू आणि रेडिओधर्मी पदार्थांचा अपघात टाळणे, तसेच पर्यावरण संरक्षणासारख्या क्षेत्रातही दोन देशांचे सहकार्याचे नवे पर्व सुरू करतील.