नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज लोकसभेत मांडणार

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात ईशान्येकडील राज्यांत आंदोलने झाली आहेत.

नवी दिल्ली : गेल्या साठ वर्षांपासून लागू असलेल्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने संपूर्ण तयारी केली आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2019 (Citizenship Amendment Bill) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभेत मांडणार आहेत. लोकसभेच्या आजच्या दैनिक कामकाजानुसार नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. यासाठी सत्ताधारी भाजपाने आपल्या खासदारांना तिन दिवसांसाठी व्हिप जारी केला आहे. 

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून धार्मिक छळाला कंटाळून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद या नागरिकत्व सुधारणा विधेयक करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.

#TopStory: Citizenship Amendment Bill (CAB) in Lok Sabha's List of Business for today, to be introduced by Union Home Minister Amit Shah. (file pic) pic.twitter.com/fUACCqhNAi

— ANI (@ANI) December 9, 2019

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात ईशान्येकडील राज्यांत आंदोलने झाली आहेत. हे विधेयक आल्यास त्यामुळे 1985 मध्ये झालेल्या आसाम कराराचे उल्लंघन होईल. आसाम करारानुसार अवैधरित्या भारतात राहणाऱ्या निर्वासितांना, ते कोणत्याही धर्माचे असले तरी, मायदेशी परत पाठवण्यासाठी 24 मार्च 1971 ही तारीख ठरवण्यात आली होती. प्रस्तावित नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी नॉर्थ इस्ट स्टुडण्ट्स ऑर्गनायझेशन या संघटनेने 10 तारखेला ईशान्येकडील राज्यांत 11 तासांचा बंद पुकारला आहे.