Citizenship Amendment Bill: स्थलांतरितांमुळे वाढेल देशावरील ताण; शिवसेनेचा मोदी सरकारवर बाण

नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयकावरुन शिवसेनेची अमित शहांवर प्रश्नांची सरबत्ती

नवी दिल्ली: गेल्या साठ वर्षांपासून रखडलेलं नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक गृहमंत्री अमित शहांनी लोकसभेत मांडलं. हे विधेयक मांडण्यासाठी घेण्यात आलेल्या मतदानावेळी शिवसेनेनं भाजपाच्या बाजूनं मतदान केलं. यानंतर विधेयकावर चर्चा सुरू होताच शिवसेनेकडून अमित शहांवर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशमधील अल्पसंख्याकांचा नव्या विधेयकात समावेश करण्यात आला आहे. मग श्रीलंकेतल्या तमिळींना यामधून का वगळलं, असा सवाल शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यास पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून धार्मिक छळाला कंटाळून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानलं जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिलं जाईल. हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशाची लोकसंख्या वाढेल आणि त्याचा ताण देशाच्या साधनसंपत्तीवर पडेल, अशा शब्दांत विनायक राऊत यांनी चिंता व्यक्त केली. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे किती निर्वासितांना देशात स्थान देण्यात येईल?, त्यामुळे देशाची लोकसंख्या किती वाढेल? श्रीलंकेतील तमिळींना यामध्ये स्थान का नाही?, अशी प्रश्नांची सरबत्ती राऊत यांनी केली आहे. सरकारनं नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबद्दलची भूमिका स्पष्ट करावी, असं आवाहन त्यांनी केलं. त्यामुळे लोकसभेत शिवसेना विरुद्ध भाजपा असा सामना पाहायला मिळाला.