नवी दिल्ली: नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसींनी विधेयकाची प्रत फाडली. यानंतर सभागृहात मोठा गदारोळ झाला. त्यामुळे लोकसभेच्या हंगामी अध्यक्षा रमा देवी यांनी ओवेसींना सभागृहाबाहेर जाण्याचे आदेश दिले. आम्ही जिन्नांची विचारसरणी नाकारुन मौलाना आझादांच्या तत्त्वांचा पुरस्कार करुन वाटचाल केली. आपले आणि हिंदुस्तानचे 1000 वर्षांपासूनचे संबंध असल्याचे आझाद म्हणाले होते. मग आताच्या सरकारला मुस्लिमांची इतकी अडचण का होते, असा सवाल ओवेसींनी उपस्थित केला. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून देशाच्या विभाजनाचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारनं आणलेलं विधेयक घटनेच्या गाभ्याविरोधात आहे. हे विधेयक आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांचा अपमान करणारं आहे. देशाची फाळणी करणारं हे विधेयक मी फाडून टाकतो, असं ओवेसी म्हणाले. आपण या विधेयकाला विरोध करत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं. राजेंद्र प्रसाद यांनी संविधानाच्या प्रस्तावनेत कोणत्याही धर्माच्या देवतेचं नाव लिहिण्यास विरोध केला होता, असं ओवेसी म्हणाले. आम्ही मुस्लिम आहोत, हाच आमचा गुन्हा आहे का? तुम्ही मुस्लिमांना निर्वासित करत आहात. हे विधेयक देशाला आणखी एका फाळणीकडे घेऊन जाईल. हा कायदा हिटलरच्या कायद्यापेक्षा वाईट असेल, अशा शब्दांत ओवेसींनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर सडकून टीका केली. आज दुपारीदेखील विधेयकावरील चर्चेदरम्यान ओवेसींनी मोदी सरकारला लक्ष्य केलं. 'देशाला आणि गृहमंत्र्यांना लोकसभा अध्यक्षांनी वाचवावं. अन्यथा नुरेमबर्ग कायदा आणि इस्रायलच्या नागरिकत्व कायद्यावेळी जो प्रकार घडला, तोच भविष्यात घडेल आणि हिटलर आणि बेन गुरियन यांच्याप्रमाणेच गृहमंत्र्यांचं नाव इतिहासात नोंदलं जाईल,' अशा शब्दांत ओवेसींनी शहांवर सडकून टीका केली. इस्रायलमध्ये संरक्षण मंत्र्यांचं नाव हिटलरशी जोडलं जातं, असं म्हणत ओवेसींनी डेव्हिड बेन-गुरियन यांचा संदर्भ दिला. बेन गुरियन इस्रायलचे पहिले पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री होते. नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयकावरुन ओवेसींनी मोदी सरकारवर आधीपासूनच कडाडून टीका केली आहे. नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक संमत झाल्यास भारताचा इस्रायल होईल आणि नागरिकांमध्ये धर्माच्या नावावरुन भेदभाव केला जाईल, असा इशारादेखील त्यांनी दिला.