२०१७ - वित्त विधेयकाच्या माध्यमातून निवडणूक रोखे योजना मांडण्यात आली.१४ सप्टेंबर २०१७ - मुख्य याचिकादार असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (एडीआर) या योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.३ ऑक्टोबर २०१७ - सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली.२ जानेवारी २०१८ - केंद्र सरकारने निवडणूक रोखे योजनेला अधिसूचित केले.७ नोव्हेंबर २०२२ - वर्षभरात ७० दिवसांवरून ८५ दिवस रोखेविक्री करण्याबाबत सुधारणा करण्यात आली.१६ ऑक्टोबर २०२३ - सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेतील खंडपीठाने याप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिका ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठविल्या.३१ ऑक्टोबर २०२३ - सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेतील घटनापीठाने याचिकांवर सुनावणी सुरू केली.२ नोव्हेंबर २०२३ - सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णयराखून ठेवला.१५ फेब्रुवारी २०२३ - निवडणूक रोखे योजना ही माहिती अधिकार तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारी असल्याचे सांगत ती रद्दबातल ठरविली.
निवडणूक प्रक्रियेत काय घडते, हे जाणून घेण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल ही केंद्र सरकारला बसलेली चपराक आहे. निवडणूक रोख्यांची बेकायदेशीर योजना कशी योग्य आहे हे पटवून देण्यासाठी युक्तिवाद करण्यात आले होते. मात्र अखेर सत्याचा विजय झाला. - पी. चिदंबरम, माजी केंद्रीय वित्तमंत्री
ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत. पक्षांना देणगी देणाऱ्यांबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. या निर्णयामुळे ज्या पक्षाने देशात ही योजना आणली त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. तृणमूल नेहमीच पारदर्शकतेच्या बाजूने आहे. ममता बॅनर्जी निवडणूक सुधारणांसाठी नेहमीच आवाज उठवत आहेत. - कुणाल घोष, प्रवक्ते, तृणमूल
या निकालामुळे जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास टिकून राहील. गेल्या पाच ते सात वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा सर्वात महत्त्वाचा व ऐतिहासिक स्वरूपाचा निकाल आहे. निवडणूक रोख्यांच्या योजनेविरोधात अनेक लोकांनी आवाज उठविला होता. - एस. वाय. कुरेशी,माजी मुुख्य निवडणूक आयुक्त
निकालाचे आम्ही स्वागत करतो. पक्षांना मिळणाऱ्या प्रत्येक देणगीच्या व्यवहारात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. या योजनेमुळे अनामिक देणगीदारांद्वारे मिळणाऱ्या निधीचा भारतीय जनता पक्षालाच सर्वाधिक फायदा होत होता. निवडणूक रोखे योजना लागू केल्यापासून हे चित्र कायम होते.- क्लाईड क्रॅस्टो,प्रवक्ता, शरद पवार गट
निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांना निधी मिळतो. त्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणखी खूप प्रयत्न करावे लागणार आहेत. पूर्वी रोख रकमेच्या स्वरुपात निधी दिला जात असे. आता तीच पद्धत पुन्हा रुढ होईल का हेही पाहावे लागणार आहे. - एन. गोपालस्वामी,माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त