तामिळना़डू सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करत ख्रिस्ती मिशनरींकडून होणाऱ्या धर्मांतरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तामिळनाडू सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात बळजबरीने धर्मांतरण केल्याची कुठलीही घटना घडलेली नाही. राज्य सरकारने कोर्टात दाखल केलेल्या शपथपत्रात सांगितले की, ख्रिस्ती मिशनरींच्या धर्मप्रसारामध्ये काहीही बेकायदेशीर नाही आहे. जोपर्यंत ते असे करण्यासाठी बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करत नाहीत. तसेच लोक ज्या धर्मांचं पालक करू इच्छितात, तो निवडण्याचा त्यांना अधिकार आहे.
तामिळनाडू सरकारने अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेला प्रत्युत्तर देताना सांगितले की, धर्मांतरविरोधी कायद्याचा अल्पसंख्याकांविरोधात चुकीचा वापर होण्याची भीती आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तामिळनाडूमध्ये बळजबरीने धर्मांतरणाची कुठलीही घटना घडलेली नाही, असेही तामिळनाडू सरकारने सांगितले.
तामिळनाडू सरकारने याचिकाकर्त्याने कथितपणे बळजबरीने धर्मांतरण केल्या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी आणि विधी आयोगाला धर्मांतरणविरोधी कायद्याचा ड्राफ्ट बनवण्याच्या याचिकेला विरोध केला आहे. उपाध्याय यांनी दाखल केलेली याचिका ही ख्रिश्चन धर्माविरोधात एका धर्मविशेषच्या विचारधारेविरोधात असल्याचा दावा तामिळनाडू सरकारने केला आहे. कलम २५ चा हवाला देत तामिळनाडू सरकारने सांगितले की, भारताची घटना ही प्रत्येक नागरिकाला आपल्या धर्माचा प्रचार प्रसार करण्याचा अधिकार देतो.
राज्य सरकारने आपल्या शपथपत्रात सांगितले की, भारताच्या घटनेतील कलम २५ हे प्रत्येक नागरिकाला आपल्या धर्माचा प्रचाराच्या अधिकाराची हमी देते. त्यामुळे ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार करणाऱ्या मिशनरींच्या कामांना कायद्यांविरोधात पाहता येत नाही.