नवी दिल्लीतील जी-२० तीनला तगडा झटका देणारी ठरली आहे. भारताला डिवचण्यासाठी आणि स्वत:चे हित जोपासण्यासाठी पाकिस्तान आणि चीनने बलुचिस्तानातून थेट युरोप, आफ्रिकेला जोडण्यासाठी भलामोठा महामार्ग बांधायला घेतला होता. पण भारताने जी २० परिषदेवर काही हजार कोटीच खर्च करून थेट युरोपपर्यंत जाण्यासाठी मार्ग मिळविला आहे.
चीन बीआरआय प्रकल्पातून लाखो करोडो कोटी रुपये मोजत राहिला अन् भारताने सागरी महामार्ग आणि रेल्वेमार्गांद्वारे युरोपपर्यंत जाण्यासाठी मधल्या सर्व देशांची मंजुरी देखील मिळविली आहे. यामुळे मालवाहतुकीसाठी मारावा लागणारा भोवाडा वाचला आहे.
शनिवारी शिखर परिषदेपूर्वी भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) ची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये भारत तर आहेच परंतू यात युएई, सौदी, जॉर्डन, इस्त्रायल, इटली, फ्रान्स आणि जर्मनी देखील आहे. यात तुम्हाला माहितीय का इस्त्रायल आणि सौदी अरेबिया या देशांमधून विस्तवही जात नाही, तिथून भारतासाठीचा खुश्कीचा मार्ग जाणार आहे. हा प्रकल्प भागीदारीl जागतिक पायाभूत गुंतवणुकीसाठी उपक्रमासाठीचे पहिले पाऊल आहे.
कॉरिडॉरमध्ये युरोप, मध्य पूर्व आणि आशिया दरम्यान रेल्वे आणि सागरी नेटवर्क स्थापित करणे समाविष्ट आहे. व्यावसायिक केंद्रांना जोडणे, स्वच्छ ऊर्जा, निर्यातीला प्रोत्साहन समुद्राखाली केबल टाकणे, ऊर्जा ग्रिड आणि दूरसंचार लाईन्सचा विस्तार करणे हा आहे. IMEC मध्ये दोन स्वतंत्र कॉरिडॉर असतील. ईस्टर्न कॉरिडॉर भारताला अरबी आखाताशी जोडेल आणि नॉर्दर्न कॉरिडॉर अरबी आखाताला युरोपशी जोडेल. म्हणजे फायदा भारतालाच होणार आहे. या आर्थिक कॉरिडॉरमुळे भारत आणि युरोपमधील व्यापार 40% नी वाढणार आहे.
यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतला आहे. या कॉरिडॉरची कल्पना अमेरिकेने जानेवारीत मांडली होती. व्हाईट हाऊसने यावर हालचाली सुरु करत मसुदा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. व्हाईट हाऊसचे दोन बडे अधिकारी इस्त्रायल आणि सौदीला यासाठी तयार करण्याच्या मोहिमेवर मे महिन्यात पाठविण्यात आले. या दोन देशांचे राजनैतिक संबंध चांगले नाहीत. यामुळे या दोन्ही देशांना तयार करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला आहे.