नवी दिल्ली : मान्यताप्राप्त नसलेल्या विवाहातून जन्मलेली मुले कायद्याच्या दृष्टीने वैध आहेत, तसेच हिंदू उत्तराधिकार कायद्यांतर्गत ते पालकांच्या मालमत्तेवर दावा करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.
हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार, मान्यताप्राप्त नसलेल्या विवाहात पुरुष आणि स्त्री यांना पती- पत्नीचा दर्जा मिळत नाही. मान्यता नसलेले विवाह रद्द करण्यासाठी आदेशाची गरज नाही, तर कोणत्याही एका बाजूच्या विनंतीवरून रद्द केला जाऊ शकतो, त्याला अमान्य करण्यायोग्य विवाह, असे संबोधले जाते.
विवाह न करता जन्मलेल्या मुलांना हिंदू कायद्यानुसार त्यांच्या पालकांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा मिळविण्याचा अधिकार आहे का, या २०११ च्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला.
मुलींनाही समान अधिकारसरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एका निकालात म्हटले आहे की, आम्ही असा निष्कर्ष काढला आहे की, मान्यता नसलेल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना घटनात्मक वैधता दिली जाऊ शकते, तसेच हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १६ (२)च्या संदर्भात अमान्य करण्यायोग्य विवाह रद्द करण्यापूर्वी जन्मलेले मूल कायदेशीर आहे. त्याचप्रमाणे मुलींनाही समान अधिकार देण्यात आले आहेत.
कोर्ट म्हणाले... सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने २०११ च्या या प्रकरणात स्पष्ट केले की, भलेही ही संपत्ती स्वअर्जित असो वा वडिलोपार्जित अशा संपत्तीवर या मुलांना अधिकार आहे. दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने ३१ मार्च २०११ रोजी हे प्रकरण एका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविले होते.