बालवयातील गुन्हा चारित्र्यावर कलंक नव्हे - सर्वोच्च न्यायालय

रमेश बिश्नोई या राजस्थानमधील तरुणाच्या प्रकरणात हा निकाल दिला गेला.

नवी दिल्ली : अल्पवयीन असताना केलेल्या फौैजदारी गुन्ह्याबद्दल एखाद्यास शिक्षा झाली असली तरी तो त्याच्या चारित्र्यावर कलंक ठरत नाही. बालगुन्हेगार म्हणून झालेल्या शिक्षेमुळे ती व्यक्ती सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरत नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.न्या. उदय उमेश लळीत आणि न्या. विनीत सरन यांनी म्हटले की, नैतिक अध:पतन म्हणावे, अशा गुन्ह्याचा आरोप असणे व त्यासाठीची शिक्षा ही सरकारी नोकरीसाठी अपात्रता असते. मात्र, बालगुन्हेगाराने केलेल्या गुन्ह्यास ही अपात्रता लागू होत नाही. बालगुन्हेगार म्हणून एखाद्यास शिक्षा झाली तरी त्याचे पूर्वचारित्र्य पूर्णपणे पुसून टाकण्याची स्पष्ट तरतूद बालगुन्हेगारी कायद्यात आहे.न्यायालय म्हणते की, बालगुन्हेगारांना पूर्वचारित्र्य पुसून कोऱ्या पाटीने नवे आयुष्य जगता यावे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात मिसळून जबाबदार नागरिक म्हणून जगता यावे हा बालगुन्हेगारी कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे बालवयातील गुन्हेगारी ही सरकारी नोकरीसाठी अपात्रता मानणे हे कायद्याच्या उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे आहे.रमेश बिश्नोई या राजस्थानमधील तरुणाच्या प्रकरणात हा निकाल दिला गेला. रमेश यांची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात (सीआरपीएफ) एक महिन्यात उपनिरीक्षकपदी नियुक्ती करावी, असा आदेशही दिला गेला. सीआरपीएफने २०१५ मध्ये उपनिरीक्षक पदांसाठी जाहिरात दिली. लेखी परीक्षा, मुलाखत व शारीरिक क्षमता चाचणीच्या आधारे रमेश यांची निवड झाली. त्यांना नियुक्तीपत्रही दिले. नेमणुकीवर रुजू होण्याआधी त्यांनी एक फॉर्म भरून दिला. त्यात त्यांनी वयाच्या १६ व्या वर्षी मुलीची छेड काढणे व तिचा हात पकडणे याबद्दल गुन्हा नोंदवून आपल्यावर खटला दाखल केला गेला होता, असे प्रामाणिकपणे नमूद केले.मुलीने व तिच्या पालकांनी आपल्याला माफ करायचे ठरवून कोर्टात साक्ष दिली नाही. परिणामी, आपली निर्दोष मुक्तता केली. असेही त्याने नमूद केले; पण ते निर्दोष ठरले असले तरी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता, या मुद्यावर रमेश यांना नोकरीसाठी अपात्र ठरविले.हायकोर्टाचा निकालही रमेशच्या बाजूनेयाविरुद्ध दाद मागितली असता, राजस्थान उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्याविरुद्ध केंद्र सरकारचे अपील द्विसदस्यीय खंडपीठाने फेटाळले. त्यामुळे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आले होते.