नवी दिल्ली - अलीकडच्या काळात लग्नाच्या बंधनात अडकण्याऐवजी मुलं मुलांना एकत्र राहण्यास जास्त आवडतं. त्यांना कुठलेही बंधन नको. लिव्ह इन रिलेशनशिपला भारतात मान्यता मिळाली होती. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने यावर मोठा निर्णय घेतला आहे. दिर्घकाळ लिव इन रिलेशनशिप ही एका विवाहाप्रमाणेच असेल. यातून जन्मलेल्या मुलांना संपत्तीचा वाटा द्यावा लागेल असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिला आहे.
जर कुठलीही स्त्री-पुरुष दिर्घकाळ लग्न न करता एकत्र राहतात ज्याला लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हणतात. कायद्याच्या भाषेत त्याला विवाहच मानला जाईल. त्यामुळे या संबंधातून जन्माला आलेल्या मुलांना वडिलांच्या संपत्तीत वाटा मिळेल. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने कर्नाटक हायकोर्टाचा निकाल बदलला आहे. ज्यात म्हटलंय की, विवाह पुरावा नसताना एकत्र राहणाऱ्या दाम्पत्यांना झालेल्या मुलाचा वडिलांच्या संपत्तीत कुठलाही हक्क नसेल.
सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यात सांगितले की, जर कुठलीही स्त्री पुरुष दिर्घकाळ एकत्र पती-पत्नीसारखे राहत असतील. तर त्याला विवाहच मानला जाईल. या अधिनियम कलम ११४ अंतर्गत ते ग्राह्य धरलं जाईल. त्यामुळे जर कुणी महिला पुरुष एकत्र राहत असतील, त्यांना खूप काळ झाला असेल तर त्यांचा विवाह झाल्याचं समजलं जाईल. केरळ हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती. तेव्हा खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पुराव्याअभावी केरळ हायकोर्टाने एका मुलाला वडिलांच्या संपत्तीचा अधिकार नसल्याचं म्हटलं होतं. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले.
केरळ हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये जन्मलेल्या मुलाला महिला, पुरुष यांच्या संपत्तीवर हक्क गाजवता येणार नाही. शिवाय महिला आणि पुरुष एकत्र राहिले याचा पुरावा नाही. मात्र कागदपत्रातून मुलगा या जोडप्याचे असल्याचं सिद्ध झाले. परंतु संपत्ती तो कायदेशीर हक्क सांगू शकत नाही असं कोर्टाने म्हटलं होतं. मात्र केरळ हायकोर्टाच्या अगदी उलट सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय आगामी काळात उदाहरण म्हणून अनेक प्रकरणात दाखला दिला जाईल. जर महिला पुरुष एकत्र राहत असतील आणि त्यांच्या संबंधातून मुलगा जन्मला असेल हे सिद्ध झाले असेल तर मुलाला वडिलोपार्जित संपत्ती हक्क का नाही? जर दिर्घकाळ पुरुष आणि महिला एकत्र राहत असतील तर कायदेशीररित्या त्यांचा विवाह झाल्याचं मानलं जाईल. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात सर्व कोर्टांना निर्देश दिले आहेत.