सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी खटले वेगाने संपविण्यासाठी दाव्यांच्या लिस्टिंगची नवीन व्यवस्था लागू केली आहे. यावर न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायाधीशांना यामुळे पुरेसा वेळ मिळत नसल्याची टिप्पणी या न्यायाधीशांनी केली आहे.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि अभय ओका यांच्या बेंचने एका खटल्याच्या आदेशात ही टिप्पणी केली आहे. न्यायाधीशांना खटले पाहण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. याचे खापर त्यांनी नवीन प्रणालीवर फोडले आहे. नागेश चौधरी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या प्रकरणात या दोन्ही न्यायमूर्तींनी ही विचित्र टिप्पणी केली आहे. तसेच या खटल्याची सुनावणी १५ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले.
दुपारच्या सत्रात अनेक खटले लिस्ट करण्यात येत आहेत. यामुळे नवीन सूची प्रणालीनुसार आम्हाला विचार करण्यास वेळही मिळत नाहीय. "नवीन सूची प्रणाली सध्याच्या प्रकरणात सुनावणीसाठी निश्चित केलेल्या प्रकरणांचा विचार करण्यासाठी पुरेसा वेळ देत नाही." याचे कारण म्हणजे 'दुपार'च्या सत्रात समोर येणाऱ्या प्रकरणांची संख्या, असे कौल यांनी आपल्य़ा आदेशात अधिकृतपणे म्हटले आहे. ओका यांची ही टिप्पणी लळीत यांना संभ्रमात टाकणारी आहे. लळीत यांच्यापूर्वी जे सरन्यायाधीश होते त्या रमणा यांनी निवृत्तीनंतर वकील आपल्या याचिका लवकर लिस्ट होत नाहीत, अशा तक्रारी केल्या होत्या असे म्हटले होते. माझ्या कार्यकाळात मी याकडे लक्ष देऊ शकलो नाही, याचे शल्य वाटत असल्याचे रमणा यांनी म्हटले होते. यावर विचार करून लळीत यांनी नवीन लिस्टिंग प्रणाली लागू केली होती. मात्र, त्याला जज उघडपणे विरोध करू लागले आहेत.
गेल्या आठवड्यापासूनच न्यायमूर्तींमध्ये धुसफूस सुरु झाली होती. शुक्रवारी दोन जजनी सुनावणी टाळण्यास विरोध केला. दुसऱ्या प्रकरणाची सुनावणी मात्र टाळली होती. फाईल उशिराने मिळाल्याचे कारण देत वेळ मिळाला नसल्याचे ते म्हणाले होते. तर आणखी एका प्रकरणात सुनावणी पुढे ढकलणे शक्य नसल्याचे जजनी म्हटले होते.
काय आहे नवीन सिस्टीम...नवीन प्रणालीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व 30 न्यायाधीशांसाठी दोन शिफ्ट करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सोमवार ते शुक्रवार पर्यंत नव नवीन प्रकरणांवर सुनावणीसाठी १५ वेगवेगळी खंडपीठे नियुक्त केली आहेत. या खंडपीठांना दर दिवशी ६० प्रकरणावर सुनावणी घ्यायची आहे. तीन तीन जजच्या या बेंचनी मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी सकाळी साडे दहा ते दुपारी १ वाजेपर्यंतच्या पहिल्या शिफ्टमध्ये जुन्या प्रकरणांवर सुनावणी घेतली होती. दुपारच्या शिफ्टमध्ये दोन जजच्या बेंचना ३० केस देण्यात आल्या, या केसची सुनावणी त्यांना दोन तासांत करायची होती. म्हणजे एका केससाठी सरासरी ४ मिनिटे देण्यात आली. आता सीजेआयनी ही संख्या ३० वरून २० वर आणली आहे.