शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Pahalgam Terror Attack: कलमा पढायला सांगितलं, पँट काढली अन्...! पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांचा उन्माद; धर्म विचारून २७ जणांची हत्या
2
हा देशाच्या एकता व अखंडतेवर हल्ला, पहलगाम हल्ल्याचा संघाकडून निषेध
3
लग्नानंतर सातव्या दिवशीच नौदलाच्या अधिकाऱ्याची दहशतवाद्यांकडून हत्या; हनिमूनसाठी गेले होते विनय नरवाल
4
अमरनाथ यात्रेपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला; TRF च्या टेरर मॉड्यूलने चिंता वाढली
5
IPL 2025 LSG vs DC : लखनौच्या संघासमोर केएल राहुलचा रुबाब; सिक्सर मारत संपवली मॅच
6
पहलगाम मध्ये तुमच्या ओळखीचे कुणी अडकले असेल तर 'या' तीन क्रमांकावर साधू शकता संपर्क
7
Rishabh Pant : पंतनं हिंमत दाखवली नाही की, तो किंमत शून्य झालाय? एक निर्णय अन् अनेक प्रश्न
8
महाराष्ट्रातल्या दोन पर्यटकांचा पहलगाम हल्ल्यात मृत्यू; पर्यटक जखमी असल्याची CM फडणवीसांची माहिती
9
"तुला मारणार नाही, जा आणि मोदींना सांग"; पतीची डोळ्यांसमोर हत्या केल्यानंतर दहशतवाद्यांनी पत्नीला धमकावलं
10
दररोज फक्त ₹7 ची बचत करा अन् दरमहा ₹5000 मिळवा; जाणून घ्या सरकारी योजनेचे फायदे...
11
जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला; नाव विचारुन झाडल्या गोळ्या, 27 जणांच्या मृत्यूची भीती
12
मराठी मुलीच्या वडिलांना, काकांना दहशतवाद्यांनी नाव विचारून डोळ्यांदेखत गोळ्या घातल्या- एकनाथ शिंदे
13
"सरकारला धन्यवाद, पण पुन्हा एकदा सांगतो..."; हिंदी सक्तीच्या माघारीनंतर राज ठाकरेंचे ट्विट
14
पहलगाममध्ये टीआरएफने घडवला नरसंहार; दहशतवादी संघटनेने पत्र जारी करुन सांगितले कारण
15
'दोषींना सोडणार नाही, कठोर शिक्षा...', पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर PM मोदींची तीव्र प्रतिक्रिया
16
‘यूपीएससी’त प्रज्ञाचक्षू विद्यार्थ्यांमध्ये मनू गर्ग देशात अव्वल
17
बजाजच्या या शेअरनं दिला 22000% हून अधिकचा परतावा, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल; आता...!
18
पहलगाम हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मोदींचा गृहमंत्र्यांना फोन; अमित शाहांना जम्मू-काश्मीरला जाण्याची सूचना
19
'हा' अमित मिश्रा वेगळा... कौटुंबिक हिंसाचाराचे आरोप झालेला क्रिकेटर नेमका कोण? जाणून घ्या...
20
"...तर भविष्यात भयानक परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता होती"; 'वक्फ'बाबत किरण रिजिजूंचे वक्तव्य

छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव नामांतर विरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 3, 2024 06:15 IST

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल ठेवला कायम; ज्यांना नावे देण्याचा अधिकार त्यांना बदलण्याचाही हक्क

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर केल्याच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्या. हृषीकेश राय व न्या. एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. 

याचिकाकर्ते शेख मसूद इस्माईल शेख व अन्य विरुद्ध केंद्र सरकार व अन्य अशा या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, नामांतराच्या प्रश्नावर वेगवेगळी मते असू शकतात. एखाद्या विभागात राहात असलेल्या लोकांचे त्याच्या नावाबद्दल बाजूने किंवा विरोधात मत असू शकते. न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार वापरून न्यायालयाने अशा प्रकरणांवर तोडगा काढावा असे म्हटले जाते. पण ज्या यंत्रणांकडे नावे देण्याचा अधिकार आहे, त्यांना नावे बदलण्याचाही अधिकार आहेच. नेमका हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात ठळकपणे नमूद केला आहे. त्यामुळे औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आम्हीही कायम ठेवत आहोत. महाराष्ट्र सरकारने नामांतराची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पाडली आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. 

२०२१मध्ये घेतलेला निर्णय

औरंगाबाद, उस्मानाबाद या शहरांचे नामांतर करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारने २९ जून २०२१ रोजी घेतला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते.

प्रक्रिया नीट पार न पडल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप

याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहरांचे नामांतर करताना हरकती, सूचना मागविणारी अधिसूचना जारी करण्यात आली नाही. संबंधित नियमांतर्गत विहित केलेले पालन केले नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या अंतर्गत असलेल्या प्रक्रियेचे पालन झाले नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही गोष्टीबाबत लोकांची विविध मते असतात. मात्र त्यावर सरकारला अंतिम निर्णय घ्यावा लागतो. 

‘अलाहाबाद प्रकरणाशी तुलना होऊ शकत नाही’

अलाहाबादच्या नामांतराबद्दलचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याच्याशी औरंगाबाद, उस्मानाबादच्या नामांतराच्या प्रकरणाची तुलना होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय