बदल इच्छिणारे सरकारविरोधी नाहीत

अनेक स्वयंसेवी संघटनांविरुद्ध (एनजीओ) दंडात्मक कारवाई केल्याबद्दल अमेरिकेने बुधवारी मोदी सरकारला जोरदार लक्ष्य केले.

नवी दिल्ली : अनेक स्वयंसेवी संघटनांविरुद्ध (एनजीओ) दंडात्मक कारवाई केल्याबद्दल अमेरिकेने बुधवारी मोदी सरकारला जोरदार लक्ष्य केले. सकारात्मक बदलासाठी शांततामार्गाने प्रयत्न करणारे सरकारविरोधी नाहीत. ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असू शकत नाहीत, अशा शब्दांत अमेरिकेने मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले.
परदेशातून कथितरीत्या अवैध निधी गोळा करणाऱ्या एनजीओंवर कारवाई करीत, केंद्र सरकारने गत महिन्यात सुमारे नऊ हजार स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी रद्द केली होती. परदेशी गुंतवणूक नियमन कायद्याअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती. अलीकडे अमेरिकेच्या फोर्ड फाऊंडेशन या एनजीओला गृहमंत्रालयाने ‘निगराणी यादीत’ टाकले आहे. गृहमंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय फोर्ड फाऊंडेशनकडून मिळणारा कोणत्याही प्रकारचा निधी हा कोणत्याही भारतीय स्वयंसेवी संस्थेच्या खात्यात जमा करू नये, असे आदेश सरकारने दिले आहेत. याशिवाय ग्रीनपीस इंडिया या एनजीओवर तात्काळ प्रभावाने विदेशी निधी स्वीकारण्यास मनाई केली आहे.
भारत-अमेरिकेत काही मुद्यांवर असहमती स्वाभाविक आहे. काही खास मुद्यांवर भारतासोबत गंभीर चर्चा होईल, अशी आशा आहे, असे ते म्हणाले. यापैकी एक मुद्दा एनजीओसंदर्भातील असेल, असे संकेत त्यांनी दिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीन दौऱ्यावर जाणार असतानाच, भारत-चीनमध्ये चर्चा होत असेल तर ती चांगली बाब आहे, असे अमेरिकेचे भारतातील राजदूत रिचर्ड वर्मा म्हणाले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

अमेरिका-चीन संबंध आणि भारत-चीन संबंध यात अनेकार्थाने साम्य आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यामुळे आशिया पॅसिफिक क्षेत्र तसेच हिंदी महासागर क्षेत्रासाठी संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोन जारी केला होता. भारत व चीनमध्ये चर्चा व्हायला हवी. हा एक चांगला संकेत आहे. आम्ही चीनच्या शांतीपूर्ण उदयाचे स्वागत करतो. आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार चालणाऱ्या चीनचे स्वागत आहे, असे वर्मा म्हणाले.

संभाव्य दुष्परिणामांची चिंता
‘फाऊंडेशन आॅफ दी यूएस इंडिया स्ट्रॅटेजिक प्लस रिलेशनशिप’ या विषयावर बोलताना अमेरिकेचे भारतातील राजदूत रिचर्ड वर्मा यांनी एनजीओप्रकरणी भारताला अप्रत्यक्ष लक्ष्य केले. लोकशाही समाजात लोकांना शांततापूर्ण मार्गाने तर्क करणे, कायद्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे आणि प्रसंगी त्यांना आव्हान देण्याचा अधिकार असतो.

४भारतातील स्वयंसेवी संस्थांपुढील ताज्या आव्हानांबाबत मीडियाने दिलेले वृत्त वाचून मी काहीसा चिंतित आहे. कारण एक गतिशील सभ्य समाज दोन्ही लोकशाहीवादी देशांसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच स्वयंसेवी संस्थांविरुद्धच्या नियामक पावलामुळे आणि त्यामुळे उद्भणाऱ्या संभाव्य दुष्परिणामांबाबत मी चिंतित आहे, असे वर्मा म्हणाले.