नवी दिल्ली: देशात इंधनाचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे महागाई वाढतच आहे. आता महागाईचा परिणाम भारतीय लष्करावरही झाला असल्याचे दिसत आहे. भारतीय लष्करातील वाहनांच्या इंधनाचा खर्च वाढत आहे, तो कमी करण्यासाठी आता प्रयत्न सुरू असून, आता भारतीय लष्करामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश होणार आहे.
सुरुवातीला काहीच ठिकाणी इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्यात येणार असून, त्यानमतर वाहने वाढवली जाणार आहेत. काही युनिटमध्ये २५ टक्के वाहने यात अधिकाऱ्यांच्या कार, जीप्सी तर ३८ टक्के बस आणि ४८ टक्के मोटार सायकलांना इलेक्ट्रिकमध्ये बदलण्यात येणार आहे. यासह या वाहनांना चर्जिंग करण्यासाठी सुविधा देण्यात येणार आहे, अशी माहिती लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
भारतीय लष्करामध्ये इंधनाचा खर्च वाढत होता. त्यामुळे या संदर्भात गेल्या अनेक दिवसापासून विचार सुरू होता. एप्रिल २०२२ मध्येही या संदर्भात चर्चा सुरू झाल्या होत्या. यावेळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल एमएस नरवणे आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्या होत्या. यावेळी वाहन कंपन्यांनी आपल्या वाहने सादर केली होती. यात टाटा मोटर्स, रिवोल्ट मोटर्स या कंपन्यांचा समावेश होता.
Pawan Hans privatisation: आणखी एका सरकारी कंपनीची होणार विक्री, सरकार लवकरच घेणार निर्णय...
जनरल नरवणे यांनी यासाठी लष्करांच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने लष्करी गरजांच्या आधारे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उपयुक्ततेची तपासणी करून या मंडळाने आपल्या शिफारसी सादर केल्या होत्या.
या समितीने सुरूवातीला तीन कॅटेगीरीमध्ये वाहने खरेदी करण्याचा सल्ला दिला होता. या तीन कॅटेगीरीमध्ये हलके वाहन, बस आणि मोटर सायकल होत्या. आता या तीनही कॅटेगीरीमधील वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.