नवी दिल्ली- आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू एकेकाळी भारतीय जनता पार्टीचे दक्षिण भारतातील महत्त्वाचे साथीदार होते. मात्र आंध्र प्रदेशाला विशेष दर्जा देण्याच्या त्यांच्या मागणीवरुन भाजपा व त्यांच्या पक्षामध्ये वितुष्ट आले. आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये नायडू यांचा पक्ष केंद्र सरकाविरोधात पुन्हा अविश्वासदर्शक ठराव आणणार आहे.
2014 साली आंध्र प्रदेशातून तेलंगण हे वेगळे करुन नवे राज्य तयार करण्यात आल्यानंतर आंध्र प्रदेशने आपल्याला विशेष दर्जा द्यावा अशी मागणी लावून धरली आहे. आंध्र प्रदेशाला विशेष दर्जा देण्याचे आश्वासन मिळाले होते असा दावा चंद्राबाबू नायडू यांनी केला आहे. मात्र भाजपाने असे कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते असे सांगत त्यांचा दावा फेटाळला आहे.
यावर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही तेलगू देसमने केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास दर्शक ठराव मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र वारंवार लोकसभा तहकूब झाल्यामुळे त्यावर पुढे कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. मार्च महिन्यात चंद्राबाबू नायडू यांनी आपल्या मंत्र्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचे आदेश दिले होते.
2019 साली आंध्र प्रदेशात नायडू यांना आंध्र प्रदेशात निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. तेलगू देसम पक्ष केंद्र सरकारकडून आपल्या राज्याला विशेष दर्जा मिळवण्यात अपयशी ठरला अशी टीका वायएसआर काँग्रेसचे नेते एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी वारंवार केला आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत आंध्रातील आपले स्थान कायम ठेवण्यासाठी नायडू यांना धडपड करावी लागणार आहे.