स्मार्ट सिटीसाठी आता चॅलेंज प्लान

नाशिकची निवड : अहवाल तयार करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत
नाशिक : वेगवेगळ्या कारणांनी देशभरात ओळख असलेल्या नाशिकच्या विकासासाठी स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून आणखी एक संधी प्राप्त झाली असून केंद्राच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेला हा लाभ पदरी पाडून घेण्यासाठी आता पालिका प्रशासनाचा कस लागणार आहे. यासाठी एक अहवाल म्हणजेच स्मार्ट सिटी चॅलेंज प्लान तयार करण्याची सूचनाही पालिकेला करण्यात आल्याची माहिती मनपा आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी दिली.
केंद्र शासन पुरस्कृत स्मार्ट सिटी अभियानासाठी राज्यातील दहा शहरांची निवड जाहीर करण्यात आली असून त्यात नाशिकचा समावेश करण्यात आला आहे. अपेक्षेप्रमाणेच ही निवड जाहीर झाली असली तरी निवड झालेल्या दहा पालिकांना टप्प्याटप्याने या योजनेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. त्यापैकी कोणत्या शहराची निवड करायची यासाठी त्या पालिकेच्या उत्पन्नाचा आणि पायाभूत सुविधांचा आढावा घेतला जाणार आहे. हा आढावा घेण्यासाठी केंद्र शासनाने निवड झालेल्या प्रत्येक पालिकेला एक अहवाल देण्याची सूचना केली असून त्या अहवालात शहराच्या विकासासाठी उपलब्ध असलेला निधी, पालिका त्याची करत असलेली वसुली, संभाव्य उत्पन्न आणि एकूण उत्पन्नाचा वापर यांसह विविध मुद्यांची माहिती त्या अहवालात द्यावी लागणार असून ज्या पालिकेचा अहवाल चांगला असेल त्याची निवड लवकर करण्यात येणार आहे.
हा अहवाल तयार करण्यासाठी पालिकांना प्रत्येकी दोन कोटी रुपये देण्यात येणार असून त्याचा वापर हा अहवाल बनविण्यासाठी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर स्मार्ट सिटी योजनेच्या अंमलबजावणीस प्रारंभ होणार आहे. अंमलबजावणी करताना ठरावीक शहरांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार असून स्मार्ट सिटी चॅलेंज प्लानच्या माध्यमातून या शहरांची निवड होणार आहे. ही निवड झाल्यानंतर केंद्र सरकार प्रत्येक वर्षी १०० कोटी रुपये आणि पालिका व राज्य शासन यांच्या समन्वयातून उभारला जाणारा निधी अशा एकूण निधीतून हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत विविध उपयोजनांचा लाभही नाशिकला होणार असल्याचे पालिका आयुक्त प्रवीण गेडाम म्हणाले.
१०० शहरांमध्ये ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी हे अभियान राबविण्यात येणार असून त्यासाठी ४८ हजार कोटींचे आर्थिक सहाय्य केंद्राकडून उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, हे प्रमाण सरासरी प्रतिवर्ष प्रतिशहर १०० कोटी इतके आहे. निवडण्यात आलेल्या शहरांमध्ये या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष हेतू यंत्रणा स्थापन करण्यात येईल. तसेच स्मार्ट सिटी सल्लागार फोरमचीही स्थापना करण्यात येऊन त्या माध्यमातून विविध घटकांचा सहयोग घेतला जाणार असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.

हे होतील बदल
स्मार्ट शहरांच्या सर्वंकष नागरी विकासासाठी काही उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यात स्थानिक क्षेत्र आधारित विकास व उपयुक्त स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शहराची आर्थिक प्रगती करणे, वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन विद्यमान शहरांभोवती नवीन शहरे विकसित करणे, मिश्र जमीन वापर, सर्व रहिवाशांना घरांची संधी उपलब्ध करून देणे, नैसर्गिक स्त्रोतांचा र्‍हास थांबविण्यासह शहरातील गर्दी-वायू प्रदूषण कमी करणे, मोकळ्या जागांचे जतन व विकास, वाहतुकीचे विविध पर्याय उपलब्ध करणे आदि उद्दिष्टे गाठण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

योजनेसाठी आवश्यक सुविधा
अभियानातील सहभागासाठी संबंधित शहरांमध्ये समाधानकारक पाणीपुरवठा व्यवस्था, आश्वासक विद्युत पुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापनासह स्वच्छताविषयक व्यवस्था, प्रभावी नागरी दळणवळण व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, नागरी गरिबांना परवडणार्‍या घरांची उपलब्धता, सक्षम माहिती तंत्रज्ञान व डिजिटलायझेशन यंत्रणा, सुप्रशासन-ई गव्हर्नन्स व नागरी सहभाग, शाश्वत पर्यावरण व्यवस्था, महिला व बालकांची सुरक्षितता, आरोग्य व शिक्षण.