लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : देशामध्ये कांद्याचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे दरवाढ होण्याची भीती लक्षात घेऊन आगामी काळात देशातच कांद्याचे पुरेसे उत्पादन होण्यासाठी राज्यांनी कांद्याचे उत्पादन क्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यास केंद्र सरकारने सांगितले आहे. ज्या राज्यांमधून कमी प्रमाणात कांदा उत्पादन होते, त्यांनी सुमारे ९९०० हेक्टर कांद्याचे क्षेत्र कसे वाढेल, याची योजना आखून कांद्याच्या किमती नियंत्रणामध्ये राखण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
देशामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये खरीप हंगामामध्ये कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जाते. मात्र, काही नैसर्गिक संकट उद्भवल्यास कांद्याच्या उत्पादनामध्ये कपात होऊन देशामध्ये कांद्याची टंचाई निर्माण हाेऊन दरवाढ होत असते. हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याचे उत्पादन दुय्यम स्वरूपात घेणाऱ्या राज्यांकडे लक्ष केंद्रित केले असून, या पाच राज्यांमध्ये खरिपाच्या कांद्याची लागवड ९९०० हेक्टरने वाढविण्यासाठीचे प्रयत्न चालविले आहेत.
राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना केंद्र सरकारने उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले आहे. यामधील राजस्थानचा अपवाद वगळता अन्य राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार असल्याने केंद्र सरकारच्या आवाहनाला त्यांच्याकडून फारसा विरोध होण्याची शक्यता जाणवत नाही.
५१ हजार हेक्टर क्षेत्राचे लक्ष्यn कांद्याचे दुय्यम उत्पादन घेणाऱ्या पाच राज्यांमध्ये मागील वर्षाच्या खरीप हंगामामध्ये ४१,०८१ हेक्टरचे क्षेत्र कांदा लागवडीखाली होते. त्यामध्ये वाढ करून या हंगामामध्ये कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र ५१ हजार हेक्टरवर न्यावे, असा केंद्राचा विचार आहे. यामुळे देशातील कांद्याच्या उत्पादनामध्ये वाढ होईल. n काही नैसर्गिक संकट येऊन कांद्याचे उत्पादन कमी झाल्यास त्यामुळे टंचाई आणि दरवाढीची समस्या उद्भवणार नाही. त्याचप्रमाणे सरकारला कांद्याची आयात करण्याची गरज भासणार नाही. मात्र, ही सर्व राज्य सरकारे केंद्र सरकारच्या आवाहनाला कितपत प्रतिसाद देतात व तेथील कांदा उत्पादन कसे होते, यावरच बरेचसे अवलंबून राहणार आहे.
ज्या राज्यांमध्ये कांद्याचे उत्पादन त्यामानाने कमी प्रमाणात होते, तेथे कांद्याची लागवड वाढावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आम्ही त्या राज्य सरकारांशी चर्चा केली असून, त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद लाभला आहे. कांद्याचे उत्पादन वाढल्यास देशामध्ये कांद्याची आयात करण्याची जरूरी भासणार नाही. - एस. के. मल्होत्रा, कृषी आयुक्त