नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये किंवा देशविरोधी, दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय तपास संस्था (NIA) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) त्यांच्या कायद्यानुसार ओळखल्या जातात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत किती गुन्हे दाखल झाले आणि आरोपींच्या किती मालमत्ता जप्त केल्या? या मुद्द्यावर लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला केंद्र सरकारने मंगळवारी उत्तर दिले.
केंद्र सरकारच्या अंतर्गत गृह मंत्रालयाने लोकसभेच्या अधिवेशनादरम्यान एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, गेल्या तीन वर्षांमध्ये (2018 -21) एकूण 64 प्रकरणांची चौकशी करण्याचे निर्देश केंद्रिय गृह मंत्रालयाने एनआयएच्या टीमला देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. ही प्रकरणे देशविरोधी कारवाया करण्यात सहभागी असलेल्या अशा दहशतवादी आणि संघटनांविरुद्ध होती. या प्रकरणांमध्ये जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ईशान्य राज्ये, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि इतर राज्यांशी संबंधित प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यांचा तपास सुरू आहे.
गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या रिपोर्टनुसार, या वर्षांमध्ये एनआयएकडे सोपविण्यात आलेल्या प्रकरणांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे...1) 2018 मध्ये 18 गुन्हे दाखल.2) 2019 मध्ये 14 गुन्हे दाखल. 3) 2020 मध्ये 23 गुन्हे दाखल. 4) 2021 मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत 09 गुन्हे दाखल करण्यात आले.
ईडीच्या कारवाईवर लोकसभेत उत्तर...लोकसभेच्या अधिवेशनात मंगळवारी देशाची महत्त्वाची तपास यंत्रणा असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाशी (ईडी) संबंधित एका रिपोर्टवर उत्तर देण्यात आले. यावेळी दहशतवादी कारवाया किंवा इतर भ्रष्ट व्यक्तींशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कशी कारवाई केली गेली, याबद्दल औपचारिक माहिती देण्यात आली. केंद्र सरकारकडून ईडीबाबत ही माहिती देण्यात आली की, ईडीने जवळपास 250 मालमत्ता जप्त केल्या आहेत, ज्यांचे अंदाजे बाजार मूल्य सुमारे 881 कोटी रुपये आहे आणि यामध्ये भारतातील 677.73 कोटी रुपये आणि विदेशातील 203.27 कोटी रुपयांच्या मालमत्तांचा समावेश आहे.