दिल्लीचा 'बिग बॉस' ठरला; केजरीवाल जिंकले, SCने उपराज्यपालांचे पंख छाटले!

दिल्ली सरकार व केंद्र सरकारमध्ये अधिकारांवरून जबरदस्त चढाओढ सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयानं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

नवी दिल्ली- दिल्ली सरकार व केंद्र सरकारमध्ये अधिकारांवरून जबरदस्त चढाओढ सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयानं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. उपराज्यपालांनी कॅबिनेटच्या सल्ल्यानं काम करावं, प्रत्येक गोष्टीत उपराज्यपालांनी हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं मांडलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केजरीवाल सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे संविधान पीठाचंही निर्णयाबद्दल अद्याप एकमत झालेलं नाही. घटनेचे पालन करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारनं सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवत सरकार चालवावं, असंही सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले आहेत.  दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केजरीवाल सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात 6 एप्रिलला अपील केलं होतं.सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील 5 सदस्यीय घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए के सिक्री, न्या. ए एम खानविलकर, न्या. डी वाय चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांचा या घटनापीठात समावेश होता. न्या. चंद्रचूड यांनी इतर न्यायाधीशांपेक्षा वेगळं मत मांडलं.राज्यातील सरकार हे जनतेला उत्तर देण्यास कटिबद्ध आहे, याची जाणीव उपराज्यपालांनी ठेवावी, दिल्ली सरकारच्या प्रत्येक निर्णयात व्यत्यय आणू नये. एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्र दिल्ली सरकारच्या निर्णय रद्दबातल करू शकतो, असं मत न्या. चंद्रचूड यांनी मांडलं आहे.