लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आता पूरग्रस्त भागाला केंद्रीय मदत देण्यासाठी देशात कायदा आणण्याचा विचार करत आहे. तथापि, क्षेत्र पूरग्रस्त घोषित केले तरच केंद्राची मदत मिळणार आहे. जर तुम्ही या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही तर तुम्हाला पैसे मिळणार नाहीत.
केंद्र सरकारने राज्यांना निर्देश दिले आहेत की, ज्या भागात पूर आला आहे त्या भागाला पूरग्रस्त भाग घोषित करण्यात यावे. आतापर्यंत केवळ चार राज्यांनीच असा कायदा लागू केला आहे. त्यात मणिपूर, राजस्थान, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरचा समावेश आहे.
'फ्लड-प्लेन झोनिंग'ची मूळ संकल्पना म्हणजे पूरग्रस्त भागात जमिनीच्या वापराचे नियमन करणे. त्यामुळे पुरामुळे होणारे नुकसान मर्यादित करता येईल. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही पूर व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्र कार्यक्रमाच्या पुढील टप्प्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊ.