दिल्लीत आमदारांच्या पगारात मोठी वाढ, आता ५४ हजाराऐवजी दरमहा मिळणार ९० हजार रुपये!

दिल्लीत आता प्रत्येक आमदाराला दरमहा ९० हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. 

नवी दिल्ली-

दिल्ली सरकारमधील आमदारांच्या मानधनात लवकरच वाढ करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारनं आमदारांच्या मानधनात वाढ करण्याच्या मागणीली मंजुरी दिली आहे. सध्या दिल्लीतील आमदारांना सर्व भत्त्यांसह दरमहा ५४ हजार रुपये मानधन मिळतं. त्यात वाढ होऊन आता प्रत्येक आमदाराला दरमहा ९० हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. 

आमदारांना सध्या बेसिक सॅलरी १२ हजार रुपये इतकी दिली जाते. त्यात वाढ होऊन आता २० हजार रुपये बेसिक सॅलरी होईल. तर इतर सर्व भत्ते मिळून एकूण पगार आता ५४ हजारावरुन ९० हजार रुपये होणार आहे. याआधी दिल्ली सरकारनं २०१५ साली आमदारांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला होता. पण त्यावेळी मंजुरी मिळाली नव्हती. दुसरीकडे दिल्ली विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राकडून जो अहवाल पाठविण्यात आला आहे त्यात खूप काटछाट झाल्याचा दावा केला आहे. 

विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल यांच्यां म्हणण्यानुसार आमदारांचा मानधनात याआधी २०११ साली वाढ करण्यात आली होती. पण ११ वर्षांनंतरही इतकं कमी मानधन उपयुक्त नाही. दिल्लीतील आमदारांना इतर राज्यातील आमदारांसारखंच मानधन आणि भत्ते दिले गेले पाहिजेत, असं दिल्ली विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलं आहे. केंद्राच्या मंजुरीनंतर आता दिल्ली विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात आमदारांच्या मानधनात वाढ करण्याचं बिल मांडण्यात येईल असं सांगण्यात येत आहे. 

याआधी २०१५ मध्ये दिल्ली सरकारनं आमदारांच्या पगारात वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिल्ली विधानसभेत मंजुर करून केंद्र सरकारला पाठवला होता. पण केंद्र सरकारनं तो नामंजुर केला होता. त्यावेळी केंद्रानं आमदारांच्या मानधन आणि भत्त्यासंदर्भात काही सल्ले देखील दिल्ली सरकारले दिले होते. आता त्याच आधारावर दिल्ली सरकारच्या कॅबिनेटनं ऑगस्ट २०२१ मध्ये नवा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला. आता केंद्र सरकारकडून त्यास मंजुरी मिळीली आहे. 

देशातील १० विविध राज्यांमध्ये आमदारांना मिळणारं वेतन
१. उत्तराखंड- दरमहा १.९८ लाख
२. हिमाचल प्रदेश- दरमहा १.९० लाख
३. हरियाणा- दरमहा १.५५ लाख
४. बिहार- दरमहा १.३० लाख
५. राजस्थान- दरमहा १,४२,५०० रुपये
६. तेलंगणा- दरमहा २,५०,००० रुपये
७. आंध्र प्रदेश- १,२५,००० रुपये
८. गुजरात- १,०५,००० रुपये
९. उत्तर प्रदेश- ९५ हजार
१०. दिल्ली- ९० हजार