गेल्या काही दिवसापूर्वी केंद्र सरकारने देशातील सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली होती. एलपीजी गॅसच्या दर कमी केले होते, आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने खुशखबर दिली आहे. लवकरच केंद्र सरकार देशात उज्ज्वला योजनेतून आणखी ७५ लाख गॅस कनेक्शन देणार आहे. या संदर्भात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी माहिती दिली आहे.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी सरकारने बोलावली सर्वपक्षीय बैठक, अजेंड्यावरुन काँग्रेसची टीका
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे G20 शिखर परिषद यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्याबद्दल अभिनंदन करणारा ठराव मांडला. आज भारत जागतिक अजेंडा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे आणि याचे श्रेय देशाच्या नेतृत्वाला जाते.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले."पहिला निर्णय, पुढील ३ वर्षांत २०२६ पर्यंत ७५ लाखांहून अधिक एलपीजी कनेक्शन मोफत दिले जातील. उज्ज्वला योजनेचा हा विस्तार आहे." या योजनेंतर्गत पुढील तीन वर्षांसाठी गॅस कनेक्शन दिले जातील, ज्यामध्ये पहिले रिफिल मोफत असेल, त्याचा खर्च तेल कंपनी उचलेल.
अनुराग ठाकूर म्हणाले, “मंत्रिमंडळाचा दुसरा निर्णय म्हणजे ७,२१० कोटी रुपयांच्या ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज ३ ला आज मान्यता देण्यात आली आहे. ऑनलाइन आणि पेपरलेस न्यायालये स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शक होईल. पेपरलेस न्यायालयांसाठी, ई-फायलिंग आणि ई-पेमेंट प्रणाली सार्वत्रिक केली जाईल. डेटा साठवण्यासाठी क्लाउड स्टोरेज तयार केले जाईल. सर्व न्यायालयीन संकुलात ४,४०० ई-सेवा केंद्रे उभारली जातील.
रक्षाबंधना दिवशी एलपीजी गॅसच्या किमती कमी करण्यात आल्या, त्यात २०० रुपयांची कपात करण्यात आल्याचेही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले. या योजनांनी महिलांच्या जीवनात कसा मोठा बदल घडवून आणला आहे, हे आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही सांगितले आहे, असे ते म्हणाले.