नवी दिल्ली, दि. 18 - केंद्र सरकारने रोहिंग्या मुस्लिमांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. काही रोहिंग्या मुस्लिमांचा पाकिस्तानमधील आयएसआय आणि दहशतवादी संघटनांशी संबंध असून, त्यांच्यापासून देशाच्या सुक्षेला धोका आहे असं गुप्तचर यंत्रणांकडून कळलं आहे अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे की, 'रोहिंग्या मुस्लिम देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका आहेत. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत भारतात राहण्याची परवानगी दिली जाऊ नये'. सर्वोच्च न्यायलयाने 3 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
रोहिंग्यांमध्ये दहशतवादी घटक उपस्थित असल्याचंही केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. मुख्यत्व: दिल्ली, हैदराबाद, मेवत आणि जम्मू येथे दहशतवादी घटक उपस्थित असल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, रोहिंग्या मुस्लिमांची संख्या 40 हजाराहून अधिक झाली आहे. ज्यांच्याकडे संयुक्त राष्ट्राची कागदपत्रे नाहीत त्यांना भारतातून जावंच लागेल असंही केद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात रोहिंग्या मुस्लिमांमुळे निर्माण होऊ शकणा-या समस्यांबद्दलही सांगितलं आहे. केंद्राने सांगितलं आहे की, 'रोहिंग्या मुस्लिमांमुळे नॉर्थ ईस्ट कोरिडोअरची परिस्थिती बिघडू शकते. रोहिंग्या देशात राहणारे बौद्ध नागरिकांविरोधात हिंसक पाऊल उचलू शकतात'.
रोहिंग्या मुस्लिम 2012-13 पासून बेकायदेशीरपणे भारतात वास्तव्य करत आहेत. केंद्राने सांगितलं आहे की, हे लोक कोणतीही कागदपत्रं नसताना एजंटच्या मदतीने भारत - म्यानमार सीमारेषा पार करुन भारतात येत आहेत. यांचे दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याची माहितीही मिळत आहे. रोहिंग्याच्या वाढच्या संख्येमुळे दुर्घटनेची शक्यता नाकारता येऊ शकत नाही.
प्रतिज्ञापत्रात भारतीय नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचा उल्लेख करत असताना, रोहिंग्यांना हे अधिकार दिले जाऊ शकत नाही असं सांगितलं आहे. रोहिंग्या मुस्लिम हवाला, तस्करीसारख्या गुन्ह्यांमध्ये सामील असल्याचंही केंद्राने सांगितलं आहे.
म्यानमारमध्ये दहा लाखांपेक्षा जास्त रोहिंग्या मुस्लिम होते. अनेक दशकांपासून स्थानिकांशी त्यांचा संघर्ष सुरू असून या संघर्षामुळे बहुसंख्य रोहिंग्यांनी म्यानमारमधून स्थलांतर केले आहे, २०१२ मध्ये म्यानमारमधील रोहिंग्यांचे लोंढे भारतात पोहोचले. भारतात जम्मू, हरयाणातील मेवत जिल्ह्यातील नूह, हैदराबाद, दिल्ली, जयपूर व चेन्नई येथे रोहिंग्यांचे वास्तव्य आहे. भारतात सुमारे ४० हजार रोहिंग्या असून या रोहिंग्या निर्वासितांना परत पाठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात दोन जणांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांना परत पाठवण्याच्या भारताच्या निर्णयावर संयुक्त राष्ट्रानेही नाराजी व्यक्त केली होती.