केंद्राचं ठरलंय... मोदी सरकार IPC अन् CRPC कायदा पूर्णपणे बदलणार

जी किशन रेड्डी यांनी म्हटले की, आपण सर्वांनी पुढे आले पाहिजे आणि लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध काम केलं पाहिजे. लैंगिक अत्याचार होणार नाही, यासाठी पुढाकार घेऊन काम केलं पाहिजे.

ठळक मुद्देजी किशन रेड्डी यांनी म्हटले की, आपण सर्वांनी पुढे आले पाहिजे आणि लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध काम केलं पाहिजे. लैंगिक अत्याचार होणार नाही, यासाठी पुढाकार घेऊन काम केलं पाहिजे

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) या कायद्यांना पूर्णपणे बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किशन रेड्डी यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. महिला सुरक्षा संदर्भात आयोजित एका संमेलनात बोलताना रेड्डी यांनी सांगितले की, महिलांविरोधातील गुन्हे आणि त्यांच्यावरील अत्याचार, रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सरन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ते, पोलीस अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था आणि राज्य सरकारांना पत्र लिहिले आहे. 

जी किशन रेड्डी यांनी म्हटले की, आपण सर्वांनी पुढे आले पाहिजे आणि लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध काम केलं पाहिजे. लैंगिक अत्याचार होणार नाही, यासाठी पुढाकार घेऊन काम केलं पाहिजे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आम्ही अनेक कामे केली आहेत. आता, ब्रिटीशकालीन आयपीसी आणि सीआरपीसी कायद्यात बदल करण्याचं ठरवलं आहे, असेही रेड्डी यांनी म्हटलं. 

Live: Inauguration and Address at the Conference on Women Safety - “Let’s Talk - Strategies & Way Forward to Prevent Crime Against Women” organised by Anandi Empower Foundation. https://t.co/arkcftWP9y

— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) November 2, 2020

कालानुरुप आपण आयपीसी आणि सीआरपीसी कायद्यांमध्ये संशोधन करत आलो आहोत. मात्र, देशातील वर्तमान स्थितीचा अभ्यास केल्यास, या दोन्ही कायद्यांना संपूर्णपणे बदलण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी, एक समितीही स्थापन करण्यात आली असून देशातील मुख्य न्यायाधीश, अधिवक्ता, राज्य सरकार आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना पत्रही लिहले आहे. त्यामुळे, आयपीसी आणि सीआरपीसीमध्ये काय-काय बदल करता येतील, यासाठी आपणही सूचना मांडाव्यात, असे आवाहनही किशन रेड्डी यांनी केलं आहे. 

दरम्यान, मोदी सरकारने आत्तापर्यंत 1458 जुने कायदे रद्द केले आहेत, जुन्या कायद्यांना रद्द करणे हा प्रक्रियेचा भाग आहे, असे केंद्रीयमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी यापूर्वीही म्हटले होते.  
 

Read in English