नवी दिल्ली: कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या कुटुंबाला ५० हजार रुपयांची मदत दिली जाणार असल्याचं मोदी सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून ही रक्कम देण्यात येणार असल्याचं सरकारकडून न्यायालयाला सांगण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी सातत्यानं केंद्र सरकारला विचारणा केली होती. न्यायालयानं केंद्राला फटकारलंदेखील होतं. अखेर आता केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला महत्त्वाची माहिती दिली आहे. देशात आतापर्यंत जवळपास ४ कोटी लोकांनी कोरोनामुळे जीव गमावला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिकाकोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बऱ्याच याचिका दाखल झाल्या होत्या. मृतांच्या कुटुंबीयांना चार-पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र इतकी मदत देता येणार नाही, असं सरकारनं न्यायालयाला सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारचा युक्तिवाद मान्य केला. मृतांच्या कुटुंबीयांना सन्मानजनक रक्कम मिळायला हवी. त्यासाठी तुम्ही मार्ग काढा, अशा सूचना न्यायालयानं दिल्या होत्या.
आपत्ती कायद्यात भूकंप, पूर यासारख्या १२ प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींचा समावेश होतो. या आपत्तींमध्ये कोणी जीव गमावला असल्यास त्याला राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून ४ लाख रुपये दिले जातात. मात्र त्या आपत्तींपेक्षा कोरोना संकट वेगळं आहे, असं सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या शपथपत्रात म्हटलं. सरकारचा दावा न्यायालयानं मान्य केला. कोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांना किती मदत द्यायची ते सरकारनं ठरवावं. मदतीची रक्कम सन्मानजनक असावी, अशा सूचना न्यायालयाकडून देण्यात आल्या होत्या.