हैदराबाद : मोदी सरकारमधून बाहेर पडलेल्या आंध्रच्या चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्र सरकारला आणखी एक जोरदार झटका दिला आहे. केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील तपाससंस्था सीबीआय यापुढे आंध्र प्रदेशमधील कोणत्याही प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकणार नाही.
आंध्र प्रदेश सरकारने आज दिल्ली विशेष पोलिस दलाला दिलेली संमती रद्द केली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार समोरासमोर आले आहे. आता यापुढे सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना आंध्रप्रदेशमध्ये प्रवेश जरी करायचा असल्यास सरकारची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता राहणार आहे.
आंध्रच्या सरकारने तपास संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना ही नोटीस पाठविली असून पहिल्यांदाच आगाऊ संमती घेतल्याविना शोध आणि तपास करण्यासाठीचा अधिकार काढून घेतल्याची अधिसूचना जारी केली आहे. सीबीआयची निर्मिती भारत सरकारद्वारा 1941 मध्ये स्थापन झालेल्या विशेष पोलिस प्रतिष्ठानने केली होती.
सीबीआयच्या तपासावर विश्वास नाहीआंध्रच्या सरकारने सीबीआयमधील घोटाळ्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची नावे आल्याप्रकरणी आक्षेप नोंदवला आहे. यामुळे एखाद्या प्रकरणाच्या तपासासाठी यापुढे सीबीआयला तपासासाठी बोलावण्यात येणार नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.