लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : पेगॅसस तंत्रज्ञानाद्वारे ठेवण्यात आलेल्या पाळतीबाबत स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे चौकशी करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात नकार दिला. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्राला फटकारले. फोन पाळतीसाठी पेगॅसस हे सॉफ्टवेअर सरकार वापरते का, हे सांगायलाही सरकारतर्फे नकार देण्यात आल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने याप्रकरणी निकालही राखून ठेवला.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, नागरिकांचे खासगीपण जपणे सरकारचे कर्तव्यच आहे. मात्र योग्य कारणांसाठी फोन टॅपिंग करणे हे बेकायदेशीर असू शकत नाही. केंद्र सरकार कोणते सॉफ्टवेअर वापरते, हे सांगितल्यास दहशतवादी गैरफायदा घेऊ शकतील. मात्र पेगॅसस प्रकरणाची तज्ज्ञ समितीकडून चौकशी होऊ द्यावी. तो अहवाल सीलबंद पाकिटातून न्यायालयास सादर करू.
अधिकारांचे उल्लंघन झाले का?
काही विशिष्ट लोकांचे फोन टॅप केले होते का? त्यासाठी कोणत्या यंत्रणोचा वापर केला गेला? ती यंत्रणा कायदेशीर आहे की बेकायदा आहे? फोन टॅप केल्याने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले? असे प्रश्न करून सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा म्हणाले, आम्ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ाबाबत काहीच विचारत नाही आहोत.