नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेणाऱ्या कलम 370 बाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका कधी घेणार? असा सवाल कोर्टाने केंद्र सरकारला मागील सुनावणीत विचारला होता. आता केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आपले उत्तर दाखल केले आहे.
आम्ही जम्मू-काश्मीरमध्ये कधीही निवडणुका घेण्यास तयार आहोत, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, लेहमध्ये स्थानिक निवडणुका झाल्या आहेत. तर कारगिलमध्ये निवडणूक होणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी घटनांमध्ये 45.2 टक्के घट झाली आहे. घुसखोरीच्या घटनांमध्येही 90.2 टक्के घट झाली आहे. या सर्व आकडेवारीवरुन जम्मू-काश्मीरमध्ये परिस्थिती सुधारत असल्याचे दिसून येते.
जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, सध्या निश्चित कालावधी सांगता येत नाही, परंतु केंद्रशासित प्रदेश (UTs) ही केवळ तात्पुरती घटना आहे. केंद्र निवडणुकीसाठी सज्ज झाले आहे, पण त्या कधी घ्यायच्या, हे राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठरवायचे आहे. आम्ही इतकंड सांगू इच्छितो की, जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सध्या सुधारत आहे.
तुषार मेहता आणि सिब्बल यांच्यात वाद
कलम 370 वरील चर्चेच्या 13व्या दिवशी गुरुवारी केंद्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि याचिकाकर्त्याच्या बाजूने कपिल सिब्बल यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. तुषार मेहता यांनी जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकीचा रोडमॅप सांगितल्यावर सिब्बल यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की 5000 लोक नजरकैदेत आहेत आणि संपूर्ण राज्यात कलम 144 अजूनही लागू आहे. लोक दवाखान्यात जाऊ शकत नाहीत, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.