अमेरिका-इराण युद्धविरामानंतर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; LPG पुरवठ्याबाबत नवा फॉर्म्युला तयार

पीएनजी संबंधित काही सुधारणा राबवणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त १०% कोटा वाटप केला जाईल. पीएनजी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणाऱ्या राज्यांना अधिक गॅस मिळेल. 

नवी दिल्ली - अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविरामानंतर लगेचच केंद्र सरकारने एलपीजीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने देशभरात एलपीजीचा तुटवडा पाहता गॅस पुरवठ्याबाबत नवा फॉर्म्युला तयार केला आहे. सरकारने फार्मापासून स्टीलपर्यंत कारखान्यांना दिलासा दिला आहे. इंडस्ट्रीयल सेक्टरसाठी मोठ्या प्रमाणात गॅस पुरवठा करण्यासाठी नवीन अटी तयार केल्यात. राज्यांना पॅकेज्ड नॉन-घरगुती एलपीजीपैकी ७०% वाटा आधीच वाटप करण्यात आला आहे. पीएनजी संबंधित काही सुधारणा राबवणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त १०% कोटा वाटप केला जाईल. पीएनजी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणाऱ्या राज्यांना अधिक गॅस मिळेल. 

एलपीजी वापराच्या केवळ ७०% पुरवठा 

औषधनिर्माण, अन्न, पॉलिमर, कृषी, पॅकेजिंग, पेंट, युरेनियम, हेवी वॉटर, स्टील, बियाणे, धातू, सिरॅमिक्स, फाउंड्री, फोर्जिंग आणि काच यांसारख्या क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात एलपीजी पुरवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या उद्योगांना मार्च २०२६ पूर्वी त्यांच्या एलपीजी वापराच्या ७०% पुरवठा मिळेल.

LPG साठी प्राधान्य कुणाला मिळेल?

संपूर्ण क्षेत्रासाठी एकूण मर्यादा दररोज ०.२ टीएमटी असली तरी जे कारखाने एलपीजीऐवजी नैसर्गिक वायू वापरू शकत नाहीत त्यांना प्रथम एलपीजी मिळेल. उद्योगांना ओएमसी  म्हणजेच तेल कंपन्यांकडे नोंदणी करणे आणि पीएनजी कनेक्शनसाठी सीजीडी कंपन्यांकडे अर्ज करणे देखील आवश्यक असेल. जिथे एलपीजी उत्पादन प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि नैसर्गिक गॅसने  ​​त्याची जागा घेतली जाऊ शकत नाही, तिथे पीएनजी अर्जांची अट शिथिल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना तीन महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यास सांगितले आहे.

केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना कोणत्या सूचना दिल्या?

सर्वप्रथम नैसर्गिक गॅस आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण आदेश २०२६ सर्व संबंधित विभागांना वितरित करा. दुसरे सुधारणांशी संबंधित १०% एलपीजी वाटपाचा शक्य तितक्या लवकर लाभ घ्या. आणि तिसरे कॉम्प्रैस्ड बायोगॅस (CBG) संबंधित राज्य धोरण लवकरच अधिसूचित करा.