80 हजार कोटींच्या संरक्षण प्रकल्पांना केंद्र सरकारची मंजुरी

पाकिस्तानसोबत सीमेवर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने शनिवारी सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणाला गती देत तब्बल 80000 कोटी रुपयांच्या संरक्षण प्रकल्पांना मंजुरी दिली.

नवी दिल्ली: मागील काही दिवसांमध्ये चीन आणि पाकिस्तानसोबत सीमेवर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने शनिवारी सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणाला गती देत तब्बल 80000 कोटी रुपयांच्या संरक्षण प्रकल्पांना मंजुरी दिली. संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण खरेदी परिषदेच्या (डीएसी) दोन तास चाललेल्या बैठकीत या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पांमध्ये 5क्क्क्क् कोटी रुपयांच्या ‘प्रोजेक्ट 75आय’चाही समावेश आहे, ज्या अंतर्गत सहा स्वदेशी पाणबुडय़ा तयार करण्यात येणार आहेत.

डीएसीने लष्करासाठी 32क्क् कोटी रुपयांची 8356 इस्नयली बनावटीची रणगाडाभेदी गाईडेड मिसाईल्स, नौदलासाठी 185क् कोटींची उन्नत सेंसर्स असलेली 12 डॉर्नियर सव्र्हिलन्स विमाने, 662 कोटी रुपये किमतीचे रेडियो रिले कन्टेनर्स आणि 18क्क् कोटी रुपये किमतीची बीएमपी वाहने खरेदी करण्याच्या प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली. डीएसीच्या या बैठकीला संरक्षण सचिव, तिन्ही दलांचे प्रमुख, डीआरडीओप्रमुख उपस्थित होते. डीएसीच्या बैठकीत घेण्यात आलेले बहुतांश निर्णय नौदलाला अनुकूल आहेत. पाणबुडय़ा अन्य देशाकडून विकत घेण्याऐवजी त्या देशातच तयार करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या सहा पाणबुडय़ा तयार करण्यासाठी 5क्क्क्क् कोटी रुपये खर्च येईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

4लष्करासाठी अमेरिकेकडून जेवलिन क्षेपणास्त्र खरेदी करण्याऐवजी इस्नयलकडून 32क्क् कोटी रुपये किमतीची 8356 रणगाडाभेदी क्षेपणास्त्रे आणि 321 लाँचर्स विकत घेण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. याशिवाय मेडक येथील आयुध निर्माणी बोर्डकडून 662 कोटी रुपयांच्या 36 इन्फॅन्ट्री फायटिंग वेहिकल्सचीही खरेदी केली जाणार आहे.

4देशातच पाणबुडय़ा बनविण्यासाठी संरक्षण मंत्रलय एक समिती गठित करील आणि ही समिती येत्या 6 ते 8 आठवडय़ात खासगी आणि सरकारी गोदींचा अभ्यास करील, असे अधिकृत सूत्रंनी सांगितले.