केंद्रीय कर्मचा-यांना अच्छे दिन, २३ टक्के वेतनवाढीला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजूर देण्यात आली.

ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. २९ - केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजूर देण्यात आली. शिफारशीनुसार  केंद्रीय कर्मचा-यांना २३ टक्के पगारवाढ मिळणार आहे.  ४८ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५५ लाख निवृत्ती वेतनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे. एक जानेवारी २०१६ पासून या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.  

 

आयोगाने केलेल्या शिफारशीपेक्षा जास्त वेतनवाढ मिळेल अशी काल चर्चा होती. पण तसे झाले नाही. एक जानेवारी २०१६ पासून आयोगाने केलेल्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. बेसिक वेतनात १४.२७ टक्के आणि भत्यांमध्ये वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. एकूण मिळून २३.६ टक्के वेतनवाढ मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचा सरकारवर अतिरिक्त १.०२ लाख कोटींचा भार पडणार आहे. 

 

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारप्राप्त सचिवांच्या समितीने आपला अंतिम अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केला होता.  सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यात कॅबिनेट सचिव पी.के.सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. 

 

सातव्या वेतन आयोगाने नोव्हेंबर महिन्यात आपला शिफारशींचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सोपवला. या अहवालात केंद्रीय कर्मचा-यांच्या वेतनात २३.६ टक्क्यांची वाढ सूचवली होती. केंद्रीय कर्मचा-यांच्या वेतनवाढीसाठी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात फेब्रुवारी २०१४ मध्ये सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. 

 

४८ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५५ लाख निवृत्ती वेतनधारकांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे सर्वसामान्यांवर अन्याय होतो असे तुम्हाला वाटते ?