नवी दिल्ली - जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करुन देशभरातील प्राध्यापकांना केंद्रानं दिवाळी भेट दिली आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार असून पगारात 22 ते 28 टक्क्यांपर्यंत वाढ होईल असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. आज नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली. दरम्यान, प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीने केंद्राच्या तिजोरीवर 22 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे.
केंद्राचे अनुदान असलेली 106 विद्यापीठे आणि महाविद्यालये, राज्य सरकारचं अनुदान असलेली 329 विद्यापीठे आणि 12 हजार 912 सरकारी व खासगी अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक, सह प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय आयआयटी, आयआयएम, आयआएम, आयआयआयटी, निटी, आयआयएसआरई या सारख्या संस्थांमधील प्राध्यापकांनाही याचा फायदा मिळणार आहे, असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, या निर्णयाचे स्वागत. महाराष्ट्रातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक, ज्युनिअर कॉलेज शिक्षकांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करावा. विनाअनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदानित पगार सुरु करावा. रात्रशाळांतील सर्व निलंबित शिक्षकांना परत घ्यावे. रात्रशाळा आणि रात्रज्युनिअर कॉलेजमधील कार्यरत शिक्षकांना पगार द्यावेत. मुंबईच्या शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेत नियमित करावेत आणि थकबाकी त्वरित द्यावी.