नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी आलेल्या नि:शुल्क शिकवणीच्या सुधारित योजनेनुसार आता दलित आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा परीक्षांच्या शिकवणीसाठी येणाऱ्या संपूर्ण खर्चाचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. याआधी केंद्र सरकार शिकवणी शुल्काच्या कमाल २० हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च सहन करीत होते.सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने केंद्रीय क्षेत्र योजनेत दुरुस्ती केली आहे. या दुरुस्तीअंतर्गत केंद्र सरकार अनुसूचित जाती (एससी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाची शिकवणी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थांना सूचीबद्ध करणार आहे, अशी माहिती मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.याआधी केंद्र सरकारतर्फे कोचिंग संस्थांना प्रति विद्यार्थी २० हजार रुपये शिकवणी शुल्क म्हणून दिले जात होते. परंतु यापुढे सरकार एससी व ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा परीक्षांचा संपूर्ण शिकवणीचा खर्च सहन करणार आहे. (वृत्तसंस्था)याशिवाय स्थानिक विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे मासिक विद्यावेतन १,५०० रुपयांवरून वाढवून २,५०० रुपये करण्यात आले आहे. राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांचे मासिक विद्यावेतन ३,००० रुपयांवरून ५,००० रुपये करण्यात आले आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मासिक २,००० रुपयांचा विशेष भत्ता दिला जाणार आहे, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.
स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी केंद्राचा हातभार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 20, 2016 5:26 AM