नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकार फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अॅट्रॉसिटीबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षांसह अनेक दलित संघटना एकवटल्या आहेत. यासंदर्भात विरोधी पक्षांसह अनेक दलित संघटनांनी केंद्रीय कायदा मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांची भेट घेऊन या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी केली आहे. तसेच, भाजपाच्या काही दलित नेत्यांनी सुद्धा ही मागणी केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याची शक्यता आहे.अनुसूचित जाती आणि अनुसुचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीची सखोल चौकशी केल्याशिवाय यापुढे कोणाहीविरुद्ध गुन्हा नोंदवता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदवला तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीखेरीज आरोपीस अटकही करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिला होता.
निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करा - कॉंग्रेसअॅट्रॉसिटीबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी काँग्रेसने सुद्धा केली आहे. तसेच या प्रश्नावरून सरकारची कोंडी करण्यासाठी काँग्रेसने गेल्या आठवड्यात संसद भवन परिसरातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर आंदोलन केले. यावेळी दलितोंके हित मे राहुल गांधी मैदान मै अशा घोषणाही काँग्रेसच्या नेत्यांनी दिल्या होत्या.
भाजपाच्या दलित खासदारांची भूमिकाअॅट्रॉसिटी निर्णयाबाबत सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी. अशी मागणी खासदारांनी केली. अशापद्धतीनेचे निर्णय व्हायला लागले, तर भविष्यात आमचं आरक्षण हिरावण्याचंच बाकी राहिल, अशी प्रतिक्रिया एका भाजपाच्या खासदाराने दिली. तर मनुवादी भविष्यात न्यायपालिकेच्या माध्यमातून दलितांवर अत्याचार सुरु राहतील. भाजपाच्या एससी सेलचे प्रमुख विनोद सोनकर शास्त्री यांच्यासह यूपी, बिहारमधील दलित खासदारांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊन सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते.