नवी दिल्ली - कोरोना लसीकरणामुळे झालेल्या कथित मृत्यूची जबाबदारी घेण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. आम्हाला मृत व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल संपूर्ण सहानुभूती आहे, परंतु लसीकरणानंतर कोणत्याही प्रतिकूल परिणामांसाठी आम्हाला जबाबदार धरता येणार नाही असं केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी कोरोना लसीकरणानंतर दोन मुलींचा मृत्यू झाला होता. त्या मृत्यूशी संबंधित प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी आहे. या मुलींच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेत सुप्रीम कोर्टाला कोरोना लसीकरणामुळे झालेल्या या कथित मृत्यूंची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याचसोबत लसीकरणानंतर होणारे दुष्परिणाम वेळेत शोधून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून केंद्राकडून उत्तर मागितले होते. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने याबाबत कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. लसींच्या प्रतिकूल परिणामांमुळे मृत्यू आणि नुकसान भरपाईसाठी केंद्राला जबाबदार धरणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होणार नाही असं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. दोन्ही मुलींच्या मृत्यूबद्दल शोक आणि सांत्वन व्यक्त करताना न्यायालयाने सांगितले की, केवळ एका प्रकरणात AEFI समितीने लसीकरणाच्या दुष्परिणामांमुळे मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली आहे.
प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल केलेल्या उत्तरात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, लसीमुळे मृत्यू झालेल्या प्रकरणांमध्ये दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करून नुकसान भरपाईची मागणी केली जाऊ शकते. याचिकाकर्त्याची नुकसान भरपाईची मागणी फेटाळताना आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, लसीकरणाच्या दुष्परिणामांमुळे एखाद्या व्यक्तीला शारीरिक दुखापत झाली किंवा तिचा मृत्यू झाला, तर कायद्यानुसार तो किंवा त्याचे कुटुंबीय नुकसान भरपाईचा दावा दिवाणी न्यायालयात करू शकतात. निष्काळजीपणाबाबत असे खटले प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारे दाखल केले जाऊ शकतात, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"