कावेरी पाणीप्रकरणी केंद्राने हस्तक्षेप करावा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तामिळनाडूला पाणी न सोडण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने ठरविल्यामुळे, या प्रश्नात केंद्राने हस्तक्षेप करावा

चेन्नई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तामिळनाडूला पाणी न सोडण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने ठरविल्यामुळे, या प्रश्नात केंद्राने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी तामिळनाडूतील राजकीय पक्ष आणि शेतकऱ्यांनी या प्रकरणात केंद्राच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. दुसरीकडे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यपाल वजुभाई वाला यांची भेट घेतली आणि कावेरी प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी विनंती त्यांना केली.
अण्णा द्रमुकचे प्रवक्ते सी.आर. सरस्वती म्हणाले, केंद्र सरकार आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाने सिद्धरामय्या यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन केले आहे का, याची खात्री करून घ्यावी. सिद्धरामय्या यांची कृती अयोग्य आणि अन्यायकारक आहे. मुख्यमंत्रीच कायद्याचे व न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करीत असतील, तर सर्वसामान्य माणूस काय करेल? कर्नाटक सरकारने २१ ते २७ सप्टेंबर या काळात तामिळनाडूसाठी प्रतिदिन ६,००० क्युसेक पाणी सोडावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.