नवी दिल्ली : फ्रान्सच्या दस्सॉल्ट कंपनीकडून घ्यायच्या ३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या किंमतीची माहिती देण्यास कुरकुर करणाऱ्या केंद्र सरकारने फक्त न्यायाधीशांना पाहण्यासाठी का होईना, पण ती सीलबंद लखोट्यात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली.या विमानखरेदीच्या निर्णय प्रक्रियेसह किंमतीची माहितीही द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने ३१ आॅक्टोबर रोजी दिला, तेव्हा अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी किंमतीची माहिती गोपनीय असल्याने ती उघड करण्यास विरोध केला होता. परंतु सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी आदेशात बदल न करता त्यांना सांगितले की, तर तसे प्रतिज्ञापत्र करा. आम्ही त्याचा विचार करू. त्यानंतर न्यायालयाचा रोष टाळण्यासाठी केंद्राने आज ती सादर केली.
राफेल विमाने खरेदीच्या निर्णय प्रक्रियेसंबंधी न्यायालयाने सांगितले होते की, त्यातील जो भाग उघड करणे योग्य आहे असे वाटते तेवढा सरकारने सादर करावा व त्याची एक प्रत याचिकाकर्त्यांनाही द्यावी. यानुसार या माहितीचा दुसरा लखोटाही न्यायालयात सादर करून ती माहिती याचिकाकर्त्यांना दिली. राफेल खरेदीसंबंधी एकूण तीन याचिका न्यायालयापुढे असून त्यावर पुढील सुनावणी बुधवारी १४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.सरकारी माहितीतील ठळक मुद्देच्हा करार करताना आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारच्या काळात ठरलेल्या संरक्षण सामुग्री खरेदीसंबंधीच्या प्रक्रियेचे संपूर्ण पालन केले गेले.च्सरकारने नेमलेल्या वाटाघाटी चमूने फ्रान्सशी सुमारे वर्षभर वाटाघाटी केल्या व मंत्रिमंडळाच्या संरक्षणविषयक समितीची मंजुरी घेतल्यानंतरच २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी दोन्ही सरकारांमध्ये औपचारिक करार केला गेला.
सुरुवातीला द्यायच्या ३६ तयार राफेल विमानांखेरीज बाकीच्या विमानांचे भारतात उत्पादन करण्यासाठी फ्रेंच कंपनीने भारतातील कोणत्या कंपनीशी भागिदारी करावी, याचा उल्लेख या करारात नाही. भारतीय भागिदार दस्सॉल्ट कंपनीने निवडायचा होता. त्यांनी कोणाची निवड केली आहे आणि त्या भागिदारी कराराच्या अटी व शर्ती काय याविषयी दस्सॉल्ट कंपनीकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती कळविण्यात आलेली नाही.