शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विदान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
4
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
5
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
6
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
7
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
8
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
9
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
10
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
11
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
12
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
13
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
14
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
15
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
16
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
17
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
18
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
19
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 
20
दहशतवाद सहन करणार नाही..; पहलगाम हल्ल्यावरुन इस्रायलने पाकिस्तानला सुनावले

मोटार वाहन कायदा 2016च्या सुधारणा विधेयकाला केंद्राची मंजुरी

By admin | Updated: April 1, 2017 12:28 IST

केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज मोटार वाहन कायदा 2016च्या सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे

ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 1 - केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज मोटार वाहन कायदा 2016च्या सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता वाहन चालविण्याचा परवाना आणि वाहन नोंदणीला आधारनं जोडण्यात येणार आहे. तसेच वाहतुकीच्या नियमांचा भंग झाल्यास तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागणार आहे. आम्ही मोटार वाहन कायदा 2016मधील सुधारणा विधेयक मंजूर केलं आहे. त्यामुळे वाहन चालविण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी आता लोकांना आधारचा नंबर द्यावा लागणार आहे. तसेच लर्निंग लायसन्ससाठी लोकांना परिवहन कार्यालयात जावे लागणार नाही. आता ऑनलाइन पद्धतीनं लर्निंग लायसन्स उपलब्ध होणार असल्याची माहिती केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. त्याप्रमाणेच आधारच्या सहाय्यानं तुम्हाला ऑनलाइन पद्धतीनं लर्निंग लायसन्स मिळणार असून, बनावट लायसन्स तयार करता येणार नाही, असंही ते म्हणाले आहेत. बनावट परवान्यांचा वाढलेला सुळसुळाट आणि चोरीच्या वाहनांची नोंदणी रोखण्यासाठी मोटार वाहन कायदा 2016च्या सुधारणा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

काय आहेत तरतुदी?
वाहतूक नियम मोडणा-यांना यापुढे कडक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. हलगर्जीपणाने गाडी चालवल्याने बालकाचा मृत्यू झाल्यास तीन लाख रुपयांपर्यत दंड आणि किमान सात वर्षाच्या कारावासाची तरतूद नव्या मोटार विधेयकात आहे. विविध प्रकारे वाहतुकीचे नियम मोडल्यास मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल केला जाईल.
 
वाहनाची बांधणी सदोष आढळून आल्यास प्रत्येक वाहनानुसार 5 लाख रुपये दंड तसेच हलगर्जीने किंवा बेदरकारपणे वाहन चालवल्याचे आढळून आल्यास परवाना रद्द करण्यासारख्या कडक उपाययोजना आहेत.  वाहन असुरक्षितरीत्या वापरल्याचे आढळून आल्यास एक लाख रुपयांचा दंड, सहा महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद असून कारावास एक वर्षापर्यत वाढवता येऊ शकतो किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते.
 
स्कूल बस चालकांसाठी कठोर नियम स्कूलबसचा चालक दारू पिऊन वाहन चालवताना आढळल्यास 5 हजार रुपये दंड ,तीन वर्षाचा कारावास तसेच 18 ते 25 वर्षे वयोगटातील चालक असेल तर परवाना तडकाफडकी रद्द करण्याची तरतूद आहे. काही परिस्थितीत बालकाचा मृत्यू झाल्यास तीन लाख रुपये दंड, किमान सात वर्षे कारावासाची शिक्षा असेल. तीन वेळा सिग्नल तोडल्यास 15 हजार रुपये दंड, महिन्यासाठी परवाना रद्द तसेच प्रशिक्षण पार पाडण्याचे बंधन असेल.
 
रस्ते वाहतुकीची सुरक्षा वाढवल्यास सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात 4 टक्के सुधारणा होईल, असे सरकारला वाटते. या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढल्यास 1 लाखांवर रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. देशभरात वर्षभरात 5 लाखांवर अपघात होत असून किमान 1.4 लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. 
 
दारू पिऊन वाहन चालविणा-याला 25 हजार रुपये दंड तसेच तीन महिन्यांचा कारावास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. याशिवाय 6 महिने परवाना निलंबित राहील. तीन वर्षांत दुसरा  गुन्हा केल्यास 5 हजार रुपये दंड किंवा एक वर्षापर्यंत कारावास किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षा ठोठावली जाईल. परवाना वर्षभरासाठी निलंबित राहील. त्यानंतर लगेच गुन्हा केल्यास परवाना रद्दच केला जाईल. वाहनही एक महिन्यासाठी जप्त केले जाईल.